पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मानी अपनी गलती, SP पर लगा जुर्माना लिया वापस; अब सैलरी में नहीं होगी कटौती

सात सितंबर को जब जवाब दाखिल नहीं होने की स्थिति अदालत के समक्ष दर्ज हुई तो राज्य की ओर से देरी से जवाब रिकार्ड पर लेने का अनुरोध किया गया। अदालत ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया और एसपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को यह राशि एसपी के वेतन से काटकर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया गया।

बाद में अदालत के कर्मचारियों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि सात सितंबर को राज्य ने जवाब रिकार्ड पर रखने का प्रयास किया था। यानी अदालत के आदेश में यह तथ्य सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाया था। इसी तथ्यात्मक गलती के आधार पर एसपी पर जुर्माना लगाया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि जब सही तथ्य अदालत के संज्ञान में आते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्रवाई न्यायालय की अपनी अनजाने में हुई गलती के कारण हुई, तो उस गलती को सुधारना न्याय का अनिवार्य हिस्सा है।

अदालत ने कहा कि जहां न्यायालय की गलती से किसी पक्ष को नुकसान पहुंचा हो, वहां अदालत को संबंधित पक्ष को उसी स्थिति में वापस लाना चाहिए, जिसमें वह गलती नहीं होने पर होता।

हाई कोर्ट ने सात सितंबर के आदेश में एसपी नूंह पर लगाए गए पांच हजार रुपये के जुर्माने और वेतन से राशि काटने के निर्देश को वापस लेते हुए आवेदन का निपटारा कर दिया।