'पिता की आर्थिक स्थिति ममता का विकल्प नहीं', पंजाब-हरियाणा HC ने मां को सौंपी 5 साल के बच्चे की कस्टडी

वैवाहिक विवाद के बाद 15 मार्च 2025 को उसे बच्चे को उससे अलग कर दिया गया। इसके बाद उसे ससुराल में प्रवेश करने और बच्चे की हिरासत लेने की अनुमति नहीं दी गई।

मां ने मांगी बच्ची की अभिरक्षा

मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से बच्चे की हिरासत मांगी थी। एकल पीठ ने 20 अगस्त 2026 को मां की याचिका स्वीकार करते हुए बच्चे को उसकी हिरासत में देने का आदेश दिया था।

इसके खिलाफ पिता और उसके परिवार ने खंडपीठ में अपील की थी। पिता की ओर से तर्क दिया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए माता-पिता के बीच बच्चे की हिरासत का विवाद नहीं निपटाया जा सकता और मां को दीवानी अदालत का रुख करना चाहिए।

हालांकि, इसमें इस्तेमाल किया गया शब्द ‘सामान्यतः’ अदालत को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार देता है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है और माता-पिता के अधिकार भी उसके हित के अधीन हैं।

अदालत के अनुसार, जब तक मां को बच्चे की देखभाल के लिए अयोग्य, अनैतिक या असमर्थ साबित न किया जाए, इतने छोटे बच्चे की हिरासत सामान्यतः मां को दी जानी चाहिए। पिता की आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति या उसके निवेश चार साल के बच्चे के लिए मां की जैविक और भावनात्मक देखभाल की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते।