हरियाणा में शराब पालिसी में बड़े बदलाव की तैयारी, सरकार कर रही इन तीन विकल्पों पर विचार

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार नई शराब पालिसी तैयार करनेे में इस बार कुछ नए प्रयोग करने वाली है। वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित शराब के ठेके इस साल 19 मई तक संचालित होंगे। पिछले साल कोरोना और लाकडाउन की वजह से शराब के ठेकों का संचालन डेढ़ माह देरी से हुआ था। इस बार सरकार के पास शराब पालिसी बनाने के लिए तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प 10 माह की शराब पालिसी तैयार करने का, दूसरा पूरे एक साल के लिए शराब पालिसी बनाने का और तीसरा विकल्प दो साल यानी 22 माह की शराब पालिसी तैयार करने का है। सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करने की है।

आबकारी एवं कराधान मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को बताया कि इस बार उन्होंने 6500 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा था, जो पूरा हो चुका है। शराब ठेके 19 मई तक चलेंगे। लिहाजा राजस्व में बढ़ोतरी संभव है। राज्य सरकार ने तमाम तरह की लीकेज बंद की और अवैध शराब की तस्करी रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है। यदि 10 माह की शराब पालिसी पर सहमति बनी तो राजस्व 7500 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य रहेगा। एक साल के लिए यह आठ हजार करोड़ रुपये और दो साल यानी 22 माह के लिए इसे बढ़ाकर 16 हजार करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

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डिप्टी सीएम के अनुसार इस बारे में दूसरे राज्यों की शराब पालिसी का अध्ययन किया जा रहा है और साथ ही राज्य के शराब कारोबारियों तथा अधिकारियों की राय जानी जा रही है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लाकडाउन या नाइट कर्फ्यू से जुड़े सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि बृहस्पतिवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो वीडियो कान्फ्रेंसिंग हुई. उसमें हमने कहा है कि न तो नाइट कर्फ्यू होना चाहिए और न ही लाकडाउन लगना चाहिए। बड़ी मुश्किल के साथ अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है।

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हरियाणा की मंडियों में गेहूं खरीद व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को सीधे पेमेंट खातों में देने के लिए वह दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्हें खुशी है कि उनकी बात को स्वीकार किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी योगदान रहा है।

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