हरियाणा विधानसभा के एक दिन के सत्र में एक सप्ताह के काम निपटाने की तैयारी

चंडीगढ़ [सुधीर तंवर]। कोरोना के साये में बुधवार को शुरू हो रहे विधानसभा के संक्षिप्त मानसून सत्र में प्रदेश सरकार एक दिन के भीतर ही एक सप्ताह के कामों को निपटाने की कोशिश करेगी। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के बाद प्रश्नकाल में विधायकों के 20 सवालों पर जवाब दिए जाएंगे। सत्र में दस अध्यादेशों को बिल के रूप में पारित किया जाएगा, जबकि तीन नए अध्यादेश सदन पटल पर रखे जाएंगे।

कोरोना के चलते बदली परिस्थितियों में विधानसभा सत्र की समय अवधि को लेकर असमंजस बरकार है। मंगलवार को विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने संकेत दिया कि एक दिन में भी सत्र खत्म किया जा सकता है। सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा के साथ ही कांग्रेस के कई विधायकों ने महामारी का हवाला देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष को मानसून सत्र सिर्फ एक दिन चलाने की सलाह दी है। पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण और पिछड़ा वर्ग ए को आठ फीसद आरक्षण के विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा विलेज कॉमन लैंड विधेयक भी सदन में पारित होगा।

रजिस्ट्री घोटाले और बढ़ी शिशु मृत्यु दर पर हो सकता हंगामा

मानसून सत्र के लिए कुल 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिले थे जिनमें से दो को मंजूर कर लिया गया, जबकि बाकी विचाराधीन हैं। खास बात यह कि दोनों ही स्वीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इनेलो विधायक अभय चौटाला ने लगाए हैं। इनमें से एक कोरोना काल के दौरान करोड़ों रुपये के रजिस्ट्री घोटाले से जुड़ा है, जबकि दूसरा शिशु मृत्यु दर से संबंधित है। रजिस्ट्री घोटाले पर विपक्ष के तेवर देख सदन में हंगामा तय है। चार काम रोको प्रस्ताव भी आए हैं, लेकिन इनमें से अभी कोई मंजूर नहीं हुआ है।

...तो विधायकों को लिखित में भेज दिए जाएंगे जवाब

विधानसभा सचिवालय में विधायकों के कुल 187 सवाल मिले थे जिनमें से ड्रा के जरिये 40 सवालों का चयन किया गया है जिन पर प्रश्नकाल में चर्चा होगी। सदन एक दिन में ही सिमटने की स्थिति में सभी विधायकों को लिखित में जवाब भेजे जाएंगे। नौकरी से हटाए गए 1983 शारीरिक शिक्षकों (पीटीआइ) पर कांग्रेस ने प्राइवेट मेंबर बिल दिया है, जिस पर फैसला अभी बाकी है।

यह विधेयक बदलेंगे बिल में

1. हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश

2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश

3. हरियाणा नगर निगम (दूसरा संशोधन) अध्यादेश

4. हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश

5. हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अध्यादेश

6. हरियाणा जीएसटी (संशोधन) अध्यादेश

7. हरियाणा वैट (संशोधन) अध्यादेश

8. हरियाणा जीएसटी (दूसरा संशोधन) अध्यादेश

फैक्ट्रीज (कारखाना) हरियाणा संशोधन अध्यादेश

औद्योगिक विवाद हरियाणा संशोधन अध्यादेश

तीन बार सैनिटाइज हुई विधानसभा

हरियाणा विधानसभा के स्टाफ में शामिल कुल 365 कर्मचारी-अधिकारियों में से छह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसके बाद विधानसभा को तीन बार पूरी तरह सैनिटाइज कराया गया है। सत्र के दौरान विधानसभा में किसी भी मंत्री-विधायक या अफसर को बगैर कोरोना निगेटिव प्रमाणपत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सदन में मुंह पर मास्क बांधने के साथ ही हाथ में गलव्स और सैनिटाइजर अनिवार्य है।