निगमों में शामिल गांवों को अगले दो साल तक प्रापर्टी टैक्स से छूट देने की तैयारी

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के नगर निगमों में शामिल गांवों को पिछले दो साल से प्रापर्टी टैक्स में मिल रही छूट आगे भी जारी रह सकती है। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर हरियाणा सरकार अगले दो साल तक यह राहत देने पर विचार कर रही है। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों ग्रामीण उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा।

भाजपा सरकार ने पिछले साल नगर निगम बने सोनीपत में दो साल और अन्य नगर निगमों में एक साल तक उन ग्रामीणों को प्रापर्टी टैक्स नहीं भरने की छूट दी थी, जिनके गांव नगर निगमों की सीमा में शामिल किए गए हैैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दी गई मंजूरी की समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है।

शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्रामीण ने बीते वर्ष आवाज उठाई थी कि उन्हें नगर निगम में शामिल करने के उपरांत मूलभूत सुविधाएं देने से पहले ही संपत्ति कर वसूलना उचित नहीं है। भाजपा मीडिया विभाग के चेयरमैन राजीव जैन ग्र्रामीणों की इस मांग को सरकार के संज्ञान में लाए। ग्रामीणों की मांग को वाजिब मानते हुए शहरी निकाय मंत्री कविता जैन ने विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

सालभर में नगर निगमों में शामिल गांवों में मूलभूत सुविधाएं मसलन गलियां बनाने, सामुदायिक भवन, पार्क, सार्वजनिक शौचालय और स्ट्रीट लाइट स्थापित करने पर शहरी निकायों का जोर रहा। अमृत योजना के तहत प्रदेश के 20 शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, पर्यावरण, परिवहन समेत विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम आरंभ किए गए, जिसमें तीन शहरों के 750 करोड़ के काम किए जा रहे, जबकि बाकी शहरों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैैं।

अब भाजपा सरकार अगले दो साल तक प्रापर्टी टैक्स नहीं वसूले जाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। मंत्री कविता जैन का कहना है कि नगर निगमों के माध्यम से उनके पास मांगपत्र आए हैं, जिसमें निगम के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों को संपत्ति कर में छूट जारी रखने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार चल रहा है।

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