हरियाणा में बिजलीकर्मियों को मिला सातवें वेतन आयोग का लाभ

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों का आंदोलन आखिरकार रंग ले ही आया। प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद बिजली निगमों ने 23 हजार 757 बिजली कर्मचारियों व अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ जनवरी, 2016 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद प्रदेश के बिजलीकर्मियों के प्रमुख संगठन ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने 17 मई का निगम मुख्यालय पंचकूला के घेराव एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम वापस ले लिया है।

यूनियन ने इसे कर्मियों द्वारा किए निरंतर आंदोलन की जीत बताते हुए सरकार का आभार जताया है। यह लाभ डीसी रेट व रिटायरकर्मियों को भी शीघ्र देने की मांग की गई है। यूनियन के प्रधान देवेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ उप प्रधान सुभाष लांबा, महासचिव नरेश कुमार व उप महासचिव रमेश चंद ने घेराव वापस लेने का एलान करते हुए कहा कि अब 17 मई को कर्मचारी भवन रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को डीसी रेट, अनुबंधकर्मियों व पेंशनर्स पर लागू कराने, समान काम समान वेतन के निर्णय को स्वीकार करने, बिजली कर्मियों को जोखिम भत्ता दिलाने और पिछले वर्ष 3 जुलाई को परिवहन मंत्री के साथ हुए समझौते को लागू कराने की मांगों पर विचार विमर्श होगा।

ऑल हरियाणा पावर कार्पोरेशन वर्कर यूनियन के नेताओं का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में हरियाणा पब्लिक इंटरप्राइजेज ब्यूरो अनावश्यक रुकावट पैदा कर रहा था। बिजलीकर्मियों के हड़ताल के एलान से निगम प्रबंधकों के हाथ-पांव फूल रहे थे। भीषण गर्मी में आंदोलन से लोगों को परेशानी हो सकती थी।

सीएम के दखल के बाद ब्यूरो ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को बिजलीकर्मियों पर लागू करने की फाइल क्लीयर की। ब्यूरो की स्वीकृति के बाद निगमों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी इस फाइल को क्लीयर करते हुए जनवरी 2016 से लागू करने का निर्णय लिया। सोमवार को हरियाणा बिजली प्रसारण व उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने अधिसूचना जारी कर दी, जबकि मंगलवार को उत्पादन व डीएचबीवीएन अधिसूचना जारी करेंगे।

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