'पेंशन कोई सरकारी कृपा या अनुग्रह राशि नहीं', 21 साल देश की सेवा करने वाले जवान को हाई कोर्ट से राहत

केंद्र सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए पेंशन के बकाया भुगतान को भी तीन साल तक सीमित करने की मांग की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की दोनों दलीलों को स्वीकार नहीं किया और न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा। अदालत के इस फैसले से पूर्व सैनिक के दिव्यांगता पेंशन संबंधी दावे को राहत मिली है।

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने मामले का निपटारा किया। विनोद कुमार 30 नवंबर, 2010 को सेना से सेवामुक्त हुए थे। उस समय वह 21 साल से अधिक की सेवा पूरी कर चुके थे।

चिकित्सा बोर्ड ने इसे न तो सैन्य सेवा से संबंधित माना था और न ही सैन्य सेवा के कारण बढ़ा हुआ बताया था। इसी आधार पर सरकार ने न्यायाधिकरण के आदेश को गलत ठहराया।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला दिया। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर माना कि न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है।