मांगों को लेकर हेमसा आंदोलन की राह पर

जागरण संवाददाता, पंचकूला : शिक्षा सदन की फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के प्रति भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली के विरोध में हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (हेमसा) ने 30 नवंबर को रोहतक में बैठक बुलाई है, यदि जल्द समय नहीं मिलता तो बैठक में ही आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (हेमसा) संबंध सर्व कर्मचारी संघ की कोर कमेटी की बैठक के बाद राज्य प्रधान शर्मिला हुड्डा महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की समस्याओं का शिक्षा सदन द्वारा समय पर समाधान करने की बजाए जानबूझ कर उन्हें उलझाना या देरी करना आदत बन गई है। इस कारण कर्मचारियों को जहां उनका जायज हक नहीं मिलता वहीं उत्पीड़न का शिकार भी होना पड़ता है। इस कारण कर्मचारियों में रोष है।

कोर कमेटी में शामिल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संदीप सांगवान, कैशियर कमलजीत बख्तुआ व डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हितेंद्र सिहाग ने सदन की कार्यप्रणाली का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने 2016 में कंफर्मेशन के बारे में नियम सीएसआर में स्पष्ट किए थे। मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के नियुक्ति अधिकारी डायरेक्टर सेकेंडरी के होने के नाते उनके दफ्तर को एक पत्र जारी करने में तीन साल लग गए। इसी प्रकार बीते 22 नवंबर को 43 डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जारी हुई प्रमोशन लिस्ट को निकलने में भी एक साल से ज्यादा का समय लगा और अब प्रमोट हुए कर्मचारियों से काउंसलिग के नाम पर नाटकबाजी करते हुए 10 स्टेशन च्वाइस के मांग कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पद केवल जिला मुख्यालय पर है इसलिए कर्मचारी को प्रदेश के आधे जिलों को न चाहते हुए भी फार्म भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पर हेमसा की शुरू से साफ मांग रही है कि स्टेशन सीनियोरिटी के हिसाब से कर्मचारी की मांग पर ही अलॉट किए जाए।