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अभी पूरी तरह नहीं खुलेंगे दफ्तर, अनिवार्य सेवा वाले विभागों में एक तिहाई कर्मचारी ही आएंगे

हरियाणा में अभी सभी सरकारी कार्यालय नहीं खुलेंगे। अभी आवश्‍यक सेवा वाले कार्यालयों में एक तिहाई कर्मचारी आएंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 05 May 2020 09:03 AM (IST)Updated: Tue, 05 May 2020 09:03 AM (IST)
अभी पूरी तरह नहीं खुलेंगे दफ्तर, अनिवार्य सेवा वाले विभागों में एक तिहाई कर्मचारी ही आएंगे
अभी पूरी तरह नहीं खुलेंगे दफ्तर, अनिवार्य सेवा वाले विभागों में एक तिहाई कर्मचारी ही आएंगे

चंडीगढ़, जेएनएन। लॉकडाउन में ढील के बावजूद अभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह नहीं खुलेंगे। केवल अनिवार्य सेवा वाले डेढ़ दर्जन विभागों में ही सभी अफसरों और कर्मचारियों को बुलाया गया है। बाकी अन्य सभी महकमों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के तो सभी अफसर आएंगे, लेकिन ग्रुप सी और डी के 33 फीसद कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाया गया है। विभागाध्यक्ष हर सप्ताह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का रोस्टर तय करेंगे।

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ग्रुप-ए और बी के सभी अधिकारी रहेंगे ड्यूटी पर, गु्रप-सी और डी के 33 फीसद कर्मचारी रहेंगे उपस्थित

वहीं, एयर कंडीशनर से कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी विभागों को लोकनिर्माण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, हाई कोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार ही चलाए जा सकेंगे कार्यालयों में एसी
इसके तहत मुख्य सचिव, राजस्व, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा।

निर्देशों में साफ है कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे किसी कर्मचारी को कार्यालय में न बुलाया जाए। पहले सप्ताह उन कर्मचारियों को कार्यालय में आना होगा जो ऑफिस के नजदीक रहते हैं और उनके पास आने-जाने के लिए अपने साधन हैं।  कार्यालयों में शारीरिक दूरी सहित महामारी से बचने के सभी मानक पूरे कराने के लिए विभागाध्यक्षों की जवाबदेही तय की गई है।

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