अब नहीं होंगी गलत बिजली बिल को लेकर परेशानी, रीडिंग लेते ही उपभोक्ता को मिलेगा डिटेल
हरियाणा के लाेगों को अब गलत बिजली बिल से परेशानी नहीं हाेगी। अब रीडिंग लेते समय ही उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिल जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। अब आपको गलत बिलों की शिकायत नहीं रहेगी। मीटर रीडर आपके सामने ही मशीन के माध्यम से स्मार्ट बिल निकालकर देगा जिसमें किसी तरह के फर्जीवाड़े की संभावना न के बराबर रहेगी। कालका में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में यह सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इससे बिजली के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं तथा बिजली कर्मियों के बीच होने वाले विवाद भी कम होंगे।
कालका में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने के बाद सभी जिलों में नया सिस्टम लागू करने की तैयारी
पड़ोसी प्रदेश पंजाब में पहले से ही स्पॉट बिलिंग सिस्टम लागू है। इसके उलट प्रदेश में बिजली के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं और निगम कर्मियों के बीच झगड़े आम हैं। उपभोक्ताओं द्वारा मीटर रीडर पर गलत रीडिंग लेने, बगैर किसी कारण के एवरेज बिल बनाने, खपत से अधिक बिजली के आंकड़े दर्शाने की सैकड़ों शिकायतें बिजली अधिकारियों के पास हर दिन पहुंचती हैं। आए दिन हजारों उपभोक्ता अपने बिजली के बिल सही करवाने के लिए निगम के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं।
मौके पर ही बिल बनने से उपभोक्ताओं की शिकायत काफी हद तक दूर हो जाएगी। प्रदेश में करीब 56 लाख उपभोक्ता हैं जिनमें से 31 लाख (55 फीसद) घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक खपत 100 यूनिट से कम है। इसके बावजूद भारी भरकम बिल आना विवाद का कारण रहता था। इस विवाद को सुलझाने के लिए बिजली निगम द्वारा कुछ समय पहले ऑन स्पॉट बिलिंग का पायलट प्रोजेक्ट कालका के शहरी क्षेत्र से शुरू किया गया था जो सफल रहा। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने सभी जिलों से शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं की एक रिपोर्ट मांगी है।
ऐसे मिलेगा बिल
मौजूदा समय में मीटर रीडर निर्धारित समय पर रीडिंग लेकर जाता है और बाद में उपभोक्ताओं को बिल भेज दिए जाते हैं। ऑन स्पॉट बिलिंग प्रणाली में मीटर रीडर उपभोक्ता के सामने मीटर की रीडिंग लेकर मशीन में फीड करेगा। उपभोक्ता की संतुष्टी के बाद उसे वहीं पर प्रिंट निकालकर बिल दे दिया जाएगा। इसमें गलत रीडिंग जैसा कोई विवाद नहीं होगा।
बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं पायलट प्रोजेक्ट का बारीकी से अध्यन कर रहा हूं। अधिकारियों के मुताबिक प्रयोग कारगर रहा है। विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में लागू किया जाएगा।
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