शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए खुशखबरी, नए सेक्टरों में एन्हांसमेंट का बोझ नहीं
हरियाणा सरकार ने अब नो एन्हांसमेंट पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत नए सेक्टरों पर एन्हांसमेंट का बोझ नहीं डाला जाएगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में भविष्य में विकसित किए जाने वाले सेक्टरों में प्लाट धारकों पर एन्हांसमेंट का बोझ नहीं डाला जाएगा। राज्य सरकार ने नए सेक्टरों के लिए नो एन्हांसमेंट पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। यदि कोई किसान अदालत में चला जाता है और अदालत संबंधित जमीन पर एन्हांसमेंट लगाती है तो उस राशि का भुगतान सरकार अपने कोष से करेगी। इसके लिए सरकार ने एचएसआइआइडीसी का अलग फंड बनाने का निर्णय लिया है। प्लाट की कीमत में पहले ही 20 फीसद राशि जोड़कर उससे यह फंड तैयार होगा।
22 हजार प्लाट धारकों ने उठाया एन्हांसमेंट पर 40 फीसद छूट का लाभ
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले 23 साल से एन्हांसमेंट के नोटिस भेजने का खेल चल रहा था। इस राशि के एकमुश्त नोटिस भेजने की बजाय उन्हें किस्तों में भेजा जा रहा था, जिस कारण हर बार नए नोटिस में ब्याज की बढ़ोतरी के साथ कुल राशि में वृद्धि हो जाती थी। भाजपा सरकार ने एकमुश्त राशि के नोटिस भेजने के बाद उन्हें निर्धारित समयावधि तक जमा कराने की स्थिति में 40 फीसद की छूट दी।
स्कीम के बाद नहीं मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री के अनुसार, एन्हांसमेंट के 3200 करोड़ रुपये वसूल किए जाने हैं। 40 फीसद छूट के बाद 22 हजार लोगों ने 1418 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। इस राशि में 851 करोड़ रुपये मूल और 567 करोड़ रुपये की छूट शामिल है। 1800 करोड़ रुपये की वसूली बाकी है। इस राशि को देने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद सरकार उनके अनुरोध पर सेल्फ असेसमेंट रि-कैलकुलेशन स्कीम लाने को तैयार हो गई है। इस पॉलिसी में प्लाटधारक यह खुद तय कर सकेगा कि उसे रि-कैलकुलेशन स्कीम में फायदा है या फिर 40 फीसद छूट में। इस पालिसी के बाद किसी प्लाटधारक को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
किसानों के 14 हजार करोड़ देने को लोन लेगी सरकार
हरियाणा सरकार पर किसानों के एन्हांसमेंट के 14,500 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके भुगतान के लिए राज्य सरकार एचएसआइआइडीसी के जरिये लोन लेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार जैसे-जैसे लोगों से पैसे आते रहेंगे और लोन की राशि को मिलाकर किसानों को उनके बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार को 2014 तक 20,500 करोड़ रुपये देने थे, जिसका भुगतान किया जा चुका है।
हरियाणा में बिल्डिंग कोड होंगे एक समान
प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए तय किए गए अलग-अलग कोड अब खत्म होंगे। सभी विभागों, बोर्ड-निगमों व निकायों में एक जैसे ही कोड लागू होंगे। अब नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआइआइडीसी, हाउसिंग बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन सहित सभी के लिए एक जैसे कोड लागू रहेंगे।