मुश्किल से मिली नौकरी बचाने में जुटे हरियाणा के नवनियुक्‍त जेबीटी

जेएनएन, चंडीगढ़। चयनित जेबीटी शिक्षकों को बड़ी मुश्किल से मिली नौकरी बचाने के लिए जूझना पड़ रहा है। जेबीटी शिक्षकों की संयक्‍त मेरिट लिस्ट बनाने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश से इन शिक्षकों कर धड़कन बढ़ गई है। सबसे ज्‍यादा परेशान सूची में निचले स्थानों पर रहे जेबीटी हैं।

नौकरी पर मंडराते खतरे के कारण लगातार दूसरे दिन सैकड़ों नवचयनित शिक्षक गणित लगाते रहे कि आखिर संयुक्त मेरिट लिस्ट बनी तो बाकी बचे युवाओं का होगा क्या। वहीं, सरकारी स्तर पर कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही अगली कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।

संयुक्त मेरिट बनने पर कम रैंकिंग वालों पर लटक सकती तलवार

चार साल की अदालती लड़ाई के बाद नियुक्ति पत्र ले रहे नवचयनित जेबीटी शिक्षकों को उस समय झटका लगा, जब हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 और 2013 की संयुक्‍त मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। अलग-अलग मेरिट लिस्ट में 12 हजार 731 युवाओं के नाम हैं। बनमें से 9455 पदों के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी। ऐसे में हाल ही में नियुक्ति पा चुके कई शिक्षक नौकरी से बाहर हो सकते हैं।

सीएम के ओएसडी और एसीएस ने दिया सभी पात्रों को नौकरी का भरोसा

हालांकि मंगलवार शाम तक लगभग सभी पात्र शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके थे जिनमें से अधिकतर ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। करीब 500 शिक्षक ऐसे हैं जो हरियाणा और मेवात दोनों कैडर में शामिल थे। ऐसे में उन्हें नियुक्ति पत्र एक ही जगह का मिला।

इसी तरह 400 युवा दूसरे विभागों में तैनात होने के कारण नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुंचे। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट प्रतिकूल होने के कारण 352 शिक्षकों को अयोग्य करार दिया जा चुका। वहीं, 54 सीटें हाई कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले युवाओं के लिए सुरक्षित रखी हैं, जिन पर फैसला बाद में होगा।

जांच के लिए भोंडसी भेजी सीएफएसएल रिपोर्ट

अदालत के आदेश से नवचयनित शिक्षकों में मची खलबली के बीच हरियाणा पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की अगुवाई में एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से मिला। ओएसडी ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सरकार सभी को रोजगार देगी। उन्होंने मधुबन जांच लैब में फोन कर लंबित पड़े मामलों की जानकारी ली।

बताया गया कि फाइल को गुरुग्राम की भोंडसी लैब में भेजा गया है जहां चार टीमें फिर से जांच करने में जुटी हैं। इसी माह यह काम पूरा हो जाएगा। मधुबन लैब में लंबित जांच भी जून के प्रथम सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। जरूरत पड़ी तो हैदराबाद जांच लैब की मदद ली जाएगी।

सभी पात्रों को मिलेगा नियुक्ति पत्र : एसीएस

नवचयनित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से भी मुलाकात की। एसीएस ने कहा कि फिलहाल उन्हें अदालत के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। सभी 12 हजार 731 आवेदकों में से जिनके हस्ताक्षर और अंगूठे सही मिलेंगे, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में अशोक अटेला, एडवोकेट बिजेंद्र सांगवान, प्रवीण दुहन, प्रदीप श्योराण, मोनिका भारद्वाज, सीमा, सुधीर और सुजेश पानू शामिल थे।