Move to Jagran APP

मौली-रायपुररानी-नारायणगढ़ रोड का काम अधर में

लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मनमर्जी से नियमों में तबदीली कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 Jun 2020 09:56 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jun 2020 06:12 AM (IST)
मौली-रायपुररानी-नारायणगढ़ रोड का काम अधर में
मौली-रायपुररानी-नारायणगढ़ रोड का काम अधर में

जासं, पंचकूला : लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मनमर्जी से नियमों में तबदीली कर रहे हैं, जिसके कारण मौली-रायपुररानी-नारायणगढ़ रोड का टेंडर अधर में लटक गया है। इस सड़क का काम ना होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने टेंडर जल्द लगाकर काम पूरा करवाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार मौली-रायपुररानी-नारायणगढ़ रोड के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने एजेंसियों से टेंडर मांगे थे। तीन विभिन्न एजेंसियों ने एप्लाई किया था। एक एजेंसी के क्वालीफाई न करने के कारण उसे निकाला जा रहा है। कांट्रेक्टर कमल बंसल के ऑब्जेक्शन के कारण इस सड़क के निर्माण का टेंडर अलॉट करने का काम रूका है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लैटर लिखकर अफसरों पर मनमर्जी से नियम बदलकर अपने चहेतों को फायदा देने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। कमल बंसल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के 4.5.2 बेस ईयर एंड एस्कालेशन रूल को हटाने का प्रयास हो रहा है। रूल में महंगाई को ध्यान में देखते हुए टेंडर अलॉट करने के लिए पुराने टेंडर की 1.10, दूसरे साल 1.21, तीसरे साल 1.33, चौथे साल 1.46 और पांचवें साल 1.61 वेल्यू बढ़ाने का प्रावधान है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रूल को सात साल के लिए लागू करता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मेन्यूल फॉर प्रॉक्योरमेंट ऑफ वर्कस, 2019 में टेंडर अलॉट करने के लिए इस शर्त को रखा गया है। रूल निकालने से 1500 करोड़ रुपये का होगा नुकसान

prime article banner

हरियाणा गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी भी इससे पहले टेंडर अलॉटमेंट में यह रूल फोलो करता रहा है। हाल ही में फरवरी 2020 में अलॉट टेंडर में भी इस रूल को रखा गया था। मौली-रायपुररानी-नारायणगढ़ रोड के निर्माण में मांगे गए टेंडर में इस रूल को फोलो नहीं किया गया है। इस रूल को निकालने से हरियाणा गवर्नमेंट को साल में करीब एक हजार से 1500 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। अभी जहां सड़क बननी है, वहां पेड़ खड़े हैं। बिजली की लाइनें बदली जानी हैं। इस वजह से अभी तुरंत रोड बनेगी नहीं। इस वजह से पहले मांगा गया टेंडर रद कर नए सिरे से टेंडर मांगे जाएं। अधिशासी अभियंता एमएल गोयल ने बताया कि इस संबंध में कमल गोयल ने सरकार को शिकायत दी थी, जिसके बाद हमारे पास शिकायत मार्क होकर आई थी। उसपर रिप्लाई बनाकर सरकार को भेज दिया है और जो भी आदेश होंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.