Haryana Budget 2020: मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर गांव-गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट
Haryana Budget 2020 में दिल्ली के माेहल्ला क्लीनिक के जवाब में नया कदम उठाने की व्यवस्था की गई। सीएम मनोहरलाल ने घोषणा की कि गांव-गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट चलेगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। Haryana Budget 2020 में मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने दिल्ली की माेहल्ला क्लीनिक के तर्ज पर नया कदम उठाने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक को चुनौती देने हरियाणा सरकार माेबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करेगी। मनोहरलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य को जांचने का काम करेगी। इसके लिए प्रदेश में 47 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू होंगी।
47 मोबाइल मेडिकल यूनिट, गांव-गांव जाकर करेंगी उपचार
दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य में किए सुधार के बूते केजरीवाल सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रही है। अब भाजपा की मनोहर सरकार का फोकस भी स्वास्थ्य पर है। स्वास्थ्य विभाग 27 नई एडवांस लाइफ स्पोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस शुरू की जाएंगी। पहले से राज्य में 21 एंबुलेंस हैैं।
अब सभी अस्पतालों में एमआरआइ, सीटी स्कैन, कैथ लैब व डायलेसिस
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि सभी एंबुलेंस को आपस में कनेक्ट करने की नीति बनाई है ताकि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों व उपमंडल अस्पतालों को कवर किया जा सके। गांवों में आम लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए शुरू होने वाली 47 मोबाइल मेडिकल यूनिट कम से कम दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर करेंगी।
जिला अस्पतालों में कैंसर उपचार के लिए शुरू होगी कीमोथैरेपी सुविधा
मनोहरलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2020-21 के दौरान सभी जिला अस्पतालों में एमआरआइ, सीटी स्कैन, कैथ लैब और डायलेसिस की सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। कैथ लैब व एमआरआई सेवा फिलहाल केवल चार जिला अस्पतालों में हैं। डायलेसिस की सुविधा अब सब-डिविजन के सभी अस्पतालों में शुरू करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने कैंसर मरीजों के उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में कीमोथैरेपी का प्रावधान करने का फैसला लिया है। अचानक हार्ट से जुड़ी तकलीफ जानलेवा साबित न हो इसके लिए सरकार ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अनाज मंडी आदि सार्वजनिक स्थलों पर सोरबिट्रेट टेबलेट्स रखवाई जाएंगी।
तीन और जिलों को मेडिकल कॉलेज
अपने पहले कार्यकाल में चार जिलों भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया था। इन चारों मेडिकल कॉलेजों पर काम शुरू हो चुका है और ये अगले दो से तीन वर्षों में शुरू हो जाएंगे। अब सरकार ने तीन जिलों कैथल, यमुनानगर और सिरसा में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है। मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में कुल 190 वेंटीलेटर हैं, इन्हें अगले एक वर्ष में बढ़ाकर 400 किया जाएगा।
विदेश में नौकरी करेंगी नर्सिंग छात्राएं
विदेशों में लगातार बढ़ रही नर्सों की डिमांड अब हरियाणा पूरा करेगा। प्रदेश के सरकारी नर्सिंग स्कूलों व कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई ले रही बेटियों को अब सरकार इंग्लिश में ट्रेंड करेगी। अंग्रेजी पढ़ाई का विशेष कोर्स उनके लिए शुरू होगा ताकि विदेशों में जाकर वे आसानी से नौकरी कर सकें। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने वाली सभी बेटियों के पासपोर्ट भी सरकार अपने खर्चे पर बनवाएगी।
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कॉलेजों में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पासपोर्ट
हरियाणा के कालेजों में अब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पासपोर्ट भी बनवाए जाएंगे। सरकार स्कूलों व कालेजों में अंग्रेजी के साथ-साथ साइंस पर भी ज्यादा फोकस करने वाली है। इन दोनों ही विषयों को लेकर न केवल नयी भर्तियां होंगी बल्कि कॉलेजों में विज्ञान संकायों को बढ़ाया मिलेगा।
अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के मुफ्त पासपोर्ट बनवाएगी सरकार
विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ाई में कोई रुकावट न आए, इसके लिए कॉलेजों में ही सभी विद्यार्थियों के निशुल्क पासपोर्ट बनवाने का फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल ने बजट भाषण में 'जय जवान, जय किसान जय विज्ञानÓ के दृष्टिकोण का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया।
10 नए कॉलेजों में साइंस संकाय, बच्चों से कराया जाएगा मिट्टी परीक्षण
विद्यार्थियों को साइंस के प्रति जागरूक करने और इस क्षेत्र में उनके भविष्य को देखते हुए 'विज्ञान प्रोत्साहकÓ नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये प्रोत्साहक अपने-अपने कॉलेजों के इलाकों में उच्च व वरिष्ठ विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। घर-घर जाकर भी बच्चों से बात करेंगे ताकि वे साइंस में दाखिला लें।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि सरकार सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान के उभरते क्षेत्रों से संबंधित नये कोर्स भी सरकार शुरू करेगी। प्रदेश के 10 कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से साइंस संकाय भी शुरू होगा। अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैम्पस में ही मुफ्त पासपोर्ट बनवाए जाएंगे। इससे पहले कॉलेजों में प्रथम वर्ष में ही सभी विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा शुरू हो चुकी है।
बेटियों को कॉलेज-यूनिवर्सिटी में मुफ्त शिक्षा
मनोहरलाल ने प्रदेश के उन गरीब परिवारों को राहत देने की घोषणा की, जो आर्थिक दिक्कत के कारण बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाते। उन्होंने कहा कि एक लाख 80 हजार रुपये सालाना आय वाले सभी परिवार की बेटियों की उच्चतर शिक्षा का जिम्मा अब सरकार का रहेगा। प्रदेश के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में इस वर्ग में कवर होने वाले परिवार की बेटियों को मुफ्त शिक्षा हासिल होगी। यह योजना सभी संकायों आर्ट, साइंस, कॉमर्स आदि के पर लागू होगी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों के सभी छात्रावासों में 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
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