प्री-बजट बैठक में विधायकों ने रखी आमजन की तकलीफ, सीएम बोले चिंता न करो सब बढिय़ा होगा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने विधायकों के साथ प्री-बजट बैठक की। बैठक में विधायकों ने आम जनता की परेशानियों को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता न करें सब बढि़या होगा।
पंचकूला, जेएनएन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधायकों के साथ प्री बजट बैठक की। बैठक में बजट को लेकर चर्चा की गई। विधायकों ने बैठक में आम जनता की तकलीफों और समस्याओं को रखा। उन्होंने बजट में इन पर ध्यान देेने की जरूरत बताई। इस पर सीएम मनोहरलाल ने कहा कि चिंता न करो, सब बढि़या होगा।
मुख्यमंत्री के समक्ष विधायकों ने कई अहम सुझाव दिए हैैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायकों के सुझाव लेने के बाद जनता की उपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट तैयार होगा। विधायकों ने जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों के हल की जरूरत बताई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सुझावाें पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।
एनसीआर के बाजार में बढ़े किसानों की हिस्सेदारी
बैठक में यह बात भी सामने आई कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस बार मनोहरलाल के बजट में दिल्ली एनसीआर की मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस रहेगा। प्री-बजट बैठक में कई विधायकों ने पैरी-अर्बन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
पानीपत ग्रामीण के विधायक महीपाल ढांडा ने सुझाव दिया कि दिल्ली और एनसीआर में फल, फूल, सब्जी, डेयरी उत्पादकों से लेकर मछली पालक किसानों के लिए डेढ़ से पौने दो लाख करोड़ रुपये की मार्केट है। केजीपी और केएमपी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ पांच नए शहरों की बसावट से पहले सरकार पैरी अर्बन खेती के लिए 100-100 एकड़ के कुछ जोन बना दे।
उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों से लेकर अन्य विश्वविद्यालयों में भी कृषि और बाजार मांग के अनुरूप शोध किए जाने चाहिए। केजीपी-केएमपी के दोनों ओर वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, मंडी, बाजार विकसित कर दिए जाएं तो हरियाणा के किसान न सिर्फ परंपरागत खेती छोड़कर बाजार मांग के अनुसार खेती करेंगे, बल्कि उन्हें बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। किसान और उपभोक्ता के बीच से जब बिचौलिया हट जाएगा तो निश्चित तौर पर किसान की आमदनी बढ़ेगी।
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गुरुग्राम में बने मछली मार्केट
बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद ने सुझाव दिया कि गुरुग्राम में एक मछली मार्केट बनाने का प्रावधान बजट में किया जाए। केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस वे के जरिये हरियाणा का मछली पालक इस मार्केट तक आसानी से पहुंच जाएगा। उसकी मछलियां बाजार में अच्छे भाव पर बिकेंगी। मछली पालकों को तालाबों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन के लिए प्रेरित करना चाहिए। मछली पालकों को मछलियों के लिए पानी में ज्यादा ऑक्सीजन के लिए भी प्रशिक्षित करने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए।
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'' किसानों की आमदनी बढ़ाने, गांवों में जो तालाब है, जिसमें पानी खराब हो चुका है, जिसे पीने से कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, उन तालाबों को साफ करने, गोशाला में जो पशु रहते हैं और उन्हें रोड पर छोड़ दिया जाता है, उन पर स्टैंप लगाने का सुझाव दिया। बाहर से जो फसलें समय पर आ जाती है, उन्हें रोककर अपने प्रदेश के किसानों को अच्छी लागत देने का सुझाव दिया।
- नयनपाल रावत, विधायक और चेयरमैन, हरियाणा हाउसिंग कारपोरेशन।
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'' सड़कों पर जो पशु घूमते हैं, उस पर विचार सकारात्मक तरीके से रखे हैं। ज्यादातर विपक्ष के विधायकों ने अपने सुझाव रखे। लावारिस पशुओं पर अंकुश के लिए ठोस योजना की जरूरत है।
- रणबीर गंगवा, डिप्टी स्पीकर, हरियाणा विधानसभा।
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'' पहले हर विधायक बोलने के लिये तरसता था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक विधायक हो, जिसे बोलने का मौका न मिला हो। सब अपने-अपने सुझाव दे रहे हैं, लेकिन फायदा बजट आने पर ही पता चलेगा।
- नैना सिंह चौटाला, विधायक, बाढड़ा।
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'' हमने जैविक खेती की ओर बढऩे का सुझाव दिया। निचले स्तर के दूषित पानी से बचने के लिए जैविक खेती का बजट में प्रावधान हो। भूमिगत जलस्तर को ऊंचा लाने के लिए वाटर हारवेस्टिंग स्कीम लाने की चिंता करने को कहा। शुगर मिलों में ओजेन का प्लांट लगाने की बात भी कही।
- घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक, यमुनानगर।
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'' 95 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैैं, जो अनुसूचित जाति के हैैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सब्सिडी या ग्र्रांट लैैंड मालिक को मिलती है, जबकि खेती बंटाई व ठेके पर करने वाला करता है। राहत राशि उसे ही मिलनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट पर मंथन किया जाए। बजट में अनुसूचित जाति के कल्याण की दिशा में उसकी राशि बढ़ाई जाए।
- चौधरी ईश्वर सिंह, विधायक, जजपा।
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'' पशुपालन के लिए सुझाव दिया कि बेसहारा पशुओं को रखने के लिए राज्य की सभी जेलों में बाड़े बनाए जाएं और कैदियों को पशुओं की सेवा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पशुओं के गोबर से उपले बनाए जाने के संयंत्र भी सरकारी स्तर पर लगाए जाने का प्रावधान बजट में हो।
- सीमा त्रिखा, विधायक, बडख़ल।
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'' मुख्य सड़क से सरकारी स्कूल तक के रास्ते को मुख्यमंत्री घोषणा में बनवाने का प्रावधान बजट में रखा जाए। इससे स्कूल तक पहुंचने में छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी।
- नीरज शर्मा, विधायक, फरीदाबाद एनआइटी।
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'' ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं पर किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पडऩा चाहिए और रिहायशी इलाकों से बिजली के नंगे तार सरकारी खर्चे पर हटाए जाने चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर घर और दुकानों का निर्माण कर गुजर बसर कर रहे लोगों की मदद के लिए भी सरकार से अपील की।
- रामकरण काला, विधायक, शाहबाद।
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