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सरकार का गांवों की ओर रुख, नंबरदार और पटवारी किए खुश

जींद का किला फतेह करने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार अब चुनावी मोड में आ गई। साथ ही सरकार ने गांवों की तरफ रुख कर लिया।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 04 Feb 2019 08:28 PM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2019 08:49 AM (IST)
सरकार का गांवों की ओर रुख, नंबरदार और पटवारी किए खुश
सरकार का गांवों की ओर रुख, नंबरदार और पटवारी किए खुश

जेएनएन, चंडीगढ़। जींद का किला फतेह करने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार अब चुनावी मोड में आ गई। साथ ही सरकार ने गांवों की तरफ रुख कर लिया। सोमवार को मंत्रिमंडल ने एक तरह से घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। कैबिनेट ने करीब एक दर्जन बड़े फैसले लेते हुए कर्मचारियों से लेकर नंबरदारों और पटवारियों के जरिये ग्रामीणों में पैंठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

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हरियाणा सचिवालय में दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया गया। सबसे बड़ा तोहफा नंबरदारों को मिला है, जिन्हें अब हर महीने 1500 रुपये की जगह तीन हजार रुपये मानदेय मिलेगा। साथ ही सरकार उन्हें सात हजार रुपये की कीमत का मोबाइल फोन भी देगी।

राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने संयुक्त रूप से कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी। प्रदेश में करीब 25 हजार नंबरदार हैं जिनका गांवों में खास प्रभाव है। ग्रामीणों को साधने में इनकी भूमिका अहम रहेगी।

कृष्ण बेदी और राजीव जैन ने बताया कि प्रदेश में अब पटवारियों के भी अंतर जिला तबादले हो सकेंगे। पटवारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए जिला कैडर की जगह इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पालिसी मंजूर की गई है। लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के सेवा नियमों में संशोधन कर न्यूनतम उम्र सीमा को 17 से बढ़ाकर 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा को 35 से बढ़ाकर 42 वर्ष किया गया है।

इसी तरह जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अधिनियम के हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति बनाई गई है जिससे उद्यमियों को प्रोत्साहन के साथ ही युवाओं को रोजगार के रास्ते खुलेंगे।

सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए मिलेगी जमीन, स्टांप शुल्क घटा

मंत्रिमंडल ने ट्रस्ट और निजी संस्थानों को सामाजिक, धार्मिक, सामुदायिक कार्यों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन की नीति मंजूर की है। सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षण संस्थानों की भूमि हस्तांतरण के मामले में स्टांप शुल्क को पांच फीसद से एक फीसद घटाया गया है।

वजीराबाद नई तहसील, नव गुरुग्राम उपमंडल

गुरुग्राम की उप तहसील वजीराबाद को तहसील का दर्जा दिया जाएगा जिसमें 20 गांव शामिल होंगे। तहसील वजीराबाद व उप तहसील बादशाहपुर को मिलाकर नया उपमंडल नव गुरुग्राम बनाया जाएगा जिसमें 37 गांव शामिल रहेंगे।

पानीपत व पलवल में बंद होंगे दो टोल टैक्स

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे दो टोल बंद करने का निर्णय लिया है। शामली-पानीपत रोड पर टोल प्वाइंट तेरह और पलवल-जेवर-अलीगढ़ रोड पर पलवल में स्थित टोल प्वाइंट 50 को डी-नोटिफाई (बंद) किया जाएगा।

नियमों में छूट देकर शहीद की पत्नी को नौकरी

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद सिपाही की पत्नी को गु्रप-डी की नौकरी देने के लिए कैबिनेट ने नियमों में छूट दी है। जींद के छातर निवासी सीआरपीएफ जवान सतीश कुमार ऑपरेशन रक्षक के दौरान 20 मार्च 2015 को जम्मू-कश्मीर में शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी कमला देवी को विशेष केस के तौर पर अनुकंपा आधार पर सेवादार की नियुक्तिदी जाएगी।

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