नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अब पूरी तरह चुनावी मोड पर है। चंड़ीगढ़ में हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम ने उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए प्लॉट पर बकाया ब्याज व जुर्माने की राशि माफ करने की घोषणा की है, तो राज्य सरकार ने निम्न व मध्यम वर्गीय परिवारों को लुभाने के लिए सस्ते आवास की योजनाओं में छूट दी है। बेशक उद्यमियों को प्लॉट पर बकाया ब्याज व जुर्माने की राशि तभी माफ होगी जब वे एकमुश्त भुगतान करेंगे।

सरकार ने जरूरतमंदों के लिए सस्ते आवास दिलाने के उद्देश्य से जहां पहले दीनदयाल जन आवास योजना की नीतियों में बदलाव करते हुए इसे राज्य के नौ बड़े शहरों में भी लागू कर दिया है, वहीं अब अफोर्डेबल आवास योजना एक सेक्टर में 15 एकड़ तक में बनाई जा सकेगी। इससे पहले केवल 10 एकड़ में ही लाइसेंस मिल सकता था।

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इस बाबत राज्य की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पर नीति अपलोड भी कर दी गई है। इतना ही नहीं सरकार निम्न वर्ग के लिए गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित राज्य के पांच बड़े शहरों में अंत्योदय अन्न योजना के तहत कैंटीन शुरू करेगी, जहां 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। इससे पहले फरीदाबाद में उद्योग मंत्री विपुल गोयल 5 रुपये और 10 रुपये में भोजन महाराजा अग्रसेन भोजनालय में उपलब्ध करा रहे हैं।

बिल्डरों को भी होगा एरिया बढ़ाने का लाभ

अफोर्डेबल आवास योजना में एक सेक्टर में 10 से 15 एकड़ का क्षेत्र तय करने का लाभ आने वाले समय में बिल्डरों को भी मिलेगा। बिल्डर ग्रुप अग्रसेन स्पेसिस के प्रमोद गुप्ता का कहना है कि इससे उन अफोर्डेबल स्कीम का भी विस्तार हो सकेगा जो पहले चरण में बन गई थीं और उनका विस्तार होना है। गुप्ता के अनुसार अकेले फरीदाबाद व गुरुग्राम में ही ऐसी 10 ग्रुप हाउङ्क्षसग स्कीम हैं।

टाउन प्लांनिंग स्कीम में मंजूरी भी आसान

राज्य सरकार ने टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत दो एकड़ जमीन पर ग्रुप हाउसिंग के लिए प्रक्रियाओं को काफी सरल कर दिया है। पहले दो एकड़ जमीन पर टीपी स्कीम के तहत ग्रुप हाउङ्क्षसग बनाने के लिए बिल्डर को खाली जमीन की रिपोर्ट सरकार में देनी होती थी, मगर अब इसे सरकार ने खत्म कर दिया है।

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Posted By: Sunil Kumar Jha

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