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    हरियाणा सीएम मनोहरलाल ने 2500 दिनों को पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कहा- कृषि कानूनों पर विपक्ष ले फैलाया भ्रम

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Mon, 30 Aug 2021 04:39 PM (IST)

    Haryana Government हरियाणा की मनोहरलाल सरकार ने अपने शासन के 2500 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल अपनी सरकार के कामकाज का पूरा ...और पढ़ें

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    चंंडीगढ़ प्रेस क्‍लब में प्रेस कान्‍फ्रेंस को संबोधित करते हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल।

    चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार के 2500 दिनों का हिसाब-किताब दिया। उन्‍होंने अपनी सरकार कामकाज को लेकर काफी टेबल बुक लांच की। उन्‍होंने कहा कि हमने सबसे अधिक चोट भ्रष्‍टाचार और इसके दलालों पर मारी। विपक्ष पर तीन क‍ृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहा है।

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    मनोहरलाल ने अपनी सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर कामकाज का ब्‍योरा दिया

    किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि मुख्‍यमंत्री ने कहा कि तीन कृषि कानूनों पर विपक्ष ने भ्रम फैला रखा है। जमीनें, एमएसपी व मंडियां खत्म होने का भ्रम फैलाया गया है। दो साल हो गए। कोई मंडी नहीं बंद हुई, नई मंडियां खोली गई हैं। तीन दिन पहले सिरसा में 50 एकड़ में नई मंडी का एक्सटेंशन किया है। एमएसपी पर केवल दो फसलें गेहूं व धान केंद्र खरीदता है। हरियाणा 10 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। राजस्थान में 1200 रुपये प्रति क्विंटल में बाजरा बिका। हमने बाजरा 2100 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा। 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' के तहत हम अनाज की स्मगलिंग रोक रहे हैं।

    करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर हुए एक सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव के समय किसी की लोकप्रियता का पता चलता है। उन्‍होंने कहा कि टोहाना में एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा था कि आंदोलनकारी न रास्ता रोकेंगे और न ही हिंसक बनेंगे। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, यह तो गलत है।

    उन्‍होंने कहा कि पूरे मामले में डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए सख्ती करनी ही पड़ती है। अगर कोई यह कहे कि हम तो व्यवधान डालेंगे तो उसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। उनको लाभ नहीं हो रहा है, उल्‍टा नुकसान हो रहा है। हम और आप सब मिलकर वातावरण बनाएं। लोकतंत्र की सुरक्षा सबका अधिकार है। किसी के काम में बाधा डालने का किसी का कोई अधिकार नहीं है।

    उन्होंने कहा कि पेपर लीक कांड में किसी भी एजेंसी तक सौंपने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब हमारी पुलिस ने पेपर लीक कांड का खुलासा कर लिया है तो फिर सीबीआइ जांच की क्या जरूरत है। सीबीआइ जांच तब होती है, जब कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो या कोई करीब 30 लोग पकड़े गए हैं, पैसे जब्त हो गए, पेपर रद हो गया है, पेन ड्राइव बरामद की गई है। यदि कोई जरूरत होती तो हम निश्चित रूप से सीबीआइ को यह केस दे देते।

    मनोहरलाल के कार्यक्रम के मद्देनजर विभिन्‍न किसान संगठनों के सदस्‍यों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रेस क्‍लब तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया  और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों बधाई दी। पैरा ओलिंपिक में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा एक दिन में चार पदक जीतने और कुल सात पदक जीतने पर बधाई देते हुए उन्‍होंने कहा कि इनमें से दो हरियाणा के हैं।

    बता दें मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल की सरकार ने हरियाणा में अपने शासन के 2500 दिन पूरे कर लिए हैं और इसी के मद्देनजर मुख्‍यमंत्री अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब-किताब पेश किया। मनोहरलाल ने कहा कि 2500 दिन से पहले प्रदेश भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजाबाद था। जब हम सत्ता में आए, तब हमने इसे सुधारने का संकल्प लिया। सुधार एक दिन में नहीं हो जाता। हम तब से लगे हुए हैं और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा 2500 दिन का कार्यकाल सफलतम रहा है। हमने प्रदेश के विकास और नवनिर्माण की बुलंद इबारत लिखी है।

    उन्‍हाेंने कहा कि हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन बैंकों द्वारा देने पर भी भ्रम फैलाया गया कि लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। अब सब बुजुर्गों को पेंशन के के लिए कहीं चक्‍कर काटने की जरूरत नहीं है। हमने पानी के संकट को समझा है। पानी को बचाने के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना लागू की। हर साल एक मीटर पानी नीचे जा रहा है। हमने धान की बुआई कम करने की सलाह दी। तब भ्रम फैलाया गया कि धानबंदी हो जाएगी। लेकिन किसानों ने फिर भी इस बात को समझा। इस बार दो लाख एकड़ धान की फसल कम बोने का लक्ष्य है। इसकी एवज में सात हजार रुपये प्रति एकड़ ग्रीन सब्सिडी दे रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का भ्रामक प्रचार सहन कर रहे हैं। हम उन्हें सलाह देते हैं कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ। सही को सही और गलत को गलत कहो, लेकिन मुद्दे नहीं हैं तो सही को गलत और गलत को सही कहते हैं। यदि वह ऐसे ही चलते रहे कि उनका भविष्य अंधकार में हैं। हम अगले पांच साल की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष को पता नहीं है कि जनता क्या चाहती है। जनता सिस्टम चाहती है। जनता न तकलीफ चाहती है और न भ्रम चाहती है।

    उन्‍होंने कहा कि हमने 2500 दिनों में 82 हजार लोगों की सरकारी नौकरी दिलाई। परिवार पहचान पत्रों में दर्ज डाटा जो अलग-अलग विभागों के पास है, वह अब एक जगह उपलब्ध हो सकेगा। ढ़ाई लाख बच्चे ऐसे निकले, जिनके दो स्कूलों में दाखिले थे। हमने डबल-डबल दाखिले बंद किए। मरे हुए लोगों की पेंशन बंद की।

    उन्‍होंने कहा कि हमने म्हारा गांव-जगमग गांव योजना शुरू की। 2015 में मेरी पहली ग्रामीण रैली थी। मैंने लोगों के सामने झोली फैलाकर बिजली के बिल भरने की अपील की थी। आज 6700 गांवों में से करीब 5500  ऐसे हैं, जहां 24 घंटे बिजली दी जा रही है। लोग बिजली के बिल भर रहे हैं। जहां बिजली नहीं है, वहां लड़कियों के रिश्ते नहीं किए जा रहे हैं।  रवि दहिया के गांव नारी में हमने 20 लाख का ब्याज माफ किया। लोगों ने 30 लाख रुपये के बिजली भरने चालू कर दिए। हम घोषणाएं नहीं करते, हम काम करते हैं। हमने विवादों का समाधान योजना शुरू की।

    उन्‍होंने कहा कि हमने विवादों का समाधान योजना शुरू की। जितनी पेनल्टी और ब्याज माफ किए। लाल डोरा गांव में होता है। इसकी कोई रजिस्टरी नहीं होती थी। अंग्रेजों के टाइम का लाल डोरा था। उनकी करोड़ों रुपये की प्रापर्टी को वाजिब करते हुए हमने लाल डोरा खत्म कर दिया है। सौ रुपये दो रजिस्टरी करा दो। इस जमीन पर कोई भी लोन ले लो।

    मनोहरलाल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दिया है। विभागों को कहा है कि मांगना बंद करो। स्वाभिमान की जिंदगी जीयो। नारों में सभी पेंशन पांच से दस हजार करने की बात करते हैं, लेकिन बजट तो सीमित है। हमने पेंशन 200 रुपये की है। हाउसिंग फार आल डिपार्टमेंट अलग बना दिया है। परिवार पहचान पत्र के जरिये सर्वे होगा कि हर परिवार के ऊपर छत है या नहीं। परिवार में किसी के भी नाम मकान हो, उसे मकान की सुविधा नहीं मिलेगी। 1.90 लाख सालाना आय वाले लोग अब बीपीएल श्रेणी में हैं। उस बीपीएल के अंतर्गत हम तमाम सुविधाएं इन्हें देंगे। जिसके पास कोई मकान नहीं, उसे ही मकान मिलेगा।

    उन्‍होंने कहा कि देश भर में हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। किसान प्राकृतिक खेती के ऊपर आएं। केमिकल आधारित खेती के काफी नुकसान हैं। अगर आर्गेनिक खेती से पैदा हुए अनाज का इस्तेमाल होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। केमिकल की वजह से कैंसर फैलता है।

    उन्‍होंने कहा कि केंद्र की नई शिक्षा नीति 2030 में लागू होगी, लेकिन हरियाणा इस पालिसी को 2025 तक लागू करेगा। हरियाणा में खेलों के इन्फ्रास्टरक्चर बढ़ा रहे हैं। अंबाला में फुटबाल, शाहबाद में हाकी को प्रोत्साहित करेंगे। एरियावार हम खेल व खेलों के ढांचे को प्रोत्साहित करेंगे। पेपर लीक के मामले में दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना हमने नहीं की। हमने दुर्घटना को रोका है। हमने तीन पेपर स्वयं रद किए। कोर्ट ने रद नहीं किए। पिछली सरकार ने पीटीआइ व आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद किया। जेबीटी की परीक्षा में कोर्ट ने कहा कि हस्ताक्षर नमूने दोबारा से लो। ग्रुप डी व ग्रुप सी की नौकरियों के लिए वनटाइम रजिस्टरेशन कर रहे हैं। तीन साल में एक बार परीक्षा होगी। इंटरव्यू में भ्रष्टाचार हमने बंद कर दिए हैं।

    पुलिस में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत करेंगे। अभी 112 सर्विस में लोगों को लाभ मिल रहा है। साढ़े छह सौ गाड़ियां लगा दी हैं। साढ़े 16 मिनट में गाड़ी मौके पर पहुंच जाती है। दूसरी लहर में आक्सीजन का सबसे बड़ा संकट आया था। बड़े अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लग गए हैं। 130 अस्पतालों में पीएसए लग रहे हैं, जो 50 बेड से कम के हैं। आक्सीजन की समस्या पर्यावरण की वजह से आई है। आक्सीजन के प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाएं। पांच से दस एकड़ में आक्सीवन लगा रहे हैं। 75 साल पुराने पेड़ों को प्राणवायु देवता पेंशन दे रहे हैं। पेड़ की देखभाल के लिए 2500 रुपये साल दिया जाएगा।

    उन्‍होंने कहा कि गुरुग्राम सरीखे शहर और विकसित हों। पंचकूला के लिए इंटीग्रेट प्लान लेकर आए हैं। वहां टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। 27 सितंबर को कई नए प्रोजेक्ट वहां शुरू होंगे। बचे हुए काम अगले तीन सालों में करेंगे। और बचे तो अगले पांच साल में कर पाएंगे।

    उन्‍होंने कहा कि जब शुरू में मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब सीएम निवास और कार्यालय पर तथा मंत्रियों के निवास पर भीड़ लगी रहती थी। पूरा हरियाणा चंडीगढ़ आ जाता था। उनकी बात मंत्री सुन नहीं पाते थे। तब हमने सोचा कि हमें व्यवस्थाएं बदलनी हैं। पुरानी सरकारों के ढर्रे पर नहीं चलने का मन बनाया। पिछली सरकारें राइट टू करप्शन पर चलती थी। हम राइट टू सर्विस पर चले। एक तारीख को हम पोर्टल लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस के तहत अधिकारी यदि समयबद्ध काम नहीं करेंगे तो हम आटो अपील का प्रविधान करेंगे।

    कहा- हमने हरियाणा में खत्‍म किया तबादला उद्योग

    उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, कामचोरी को रोकने लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। हमने भ्रष्टाचार के दलालों पर चोट की है। दलाल सफेद कपड़े पहनकर घूमते थे। हमने तबादला उद्योग खत्म किया है। एचसीएस व एचपीएस के तबादलों व नियुक्तियों में भारी खेल होता था। हमने एचसीएस की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की। एक पद के लिए पांच गुणा कंडीडेट बुलवाने की प्रथा शुरू की। आइएएस की नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की। हमने पांच साल में पांच आइएएस लगवाए। इसके लिए 25 लोगों की सूची यूपीएससी को भेजी। तब हमने चयन किया है। पर्ची और खर्ची को बंद किया। आइटी के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। इसे हमने पूरी तरह से लागू किया है।

    सीएम विंडो पर आए पौने नौ लाख शिकायतों में से आठ लाख का समाधान

    उन्‍होंने कहा कि सभी विभागों की सेवाओं आनलाइन कर दी। 547 सेवाओं को हमने आनलाइन कर दिया। इन सभी सेवाओं को सरल पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया। सीएम विंडो पर पौने नौ लाख शिकायतें आई हैं। आठ लाख का समाधान हो गया है।