हरियाणा में महिला कालेज व पंचायतों की जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे कुलदीप
कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में पंचायती जमीनों व महिला कालेजों पर हुए कब्जों के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराना राज्य सरकार का दायित्व लेकिन सरकार ऐसा कदम नहीं उठा रही।
जेएनएन, चंडीगढ़। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पंचायती जमीनों तथा महिला कालेजों की जमीन पर हुए अवैध कब्जे हटवाने की मांग की है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र आदमपुर के बालसमंद महिला कालेज की जमीन पर हुए अवैध कब्जे का उदाहरण दिया।
कुलदीप ने कहा कि भाजपा नेताओं और नेत्रियों की शह पर जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद इन्हेंं हटाने की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा। यदि प्रशासन ने सहयोग नहीं किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता खुद अवैध कब्जे हटाने को आगे जाएंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ने की पूरी जिम्मेदारी सरकार और जिला प्रशासन की होगी।
पूर्व सांसद एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई ने इस पंचायती जमीनों व महिला कालेजों पर से कब्जे हटवाने के लिए सरकार को समय सीमा में बांधा है। हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि पंचायती जमीनों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं।
महिला कालेजों की जमीन पर कब्जे करना तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। बालसमंद समेत प्रदेश में कई कालेज ऐसे हैं, जिनकी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रखे हैं, मगर जिला प्रशासन उन्हेंं हटवाने में असमर्थ है, क्योंकि कब्जा करने वालों को राजनीतिक संरक्षण हासिल है।
कुलदीप बिश्नोई ने इस बारे में जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखने की बात कही है। उन्होंने बालसमंद के महिला कालेज पर कब्जे का जिक्र करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हरियाणा सरकार व प्रशासन को जल्द से जल्द इस जमीन को खाली करवाना चाहिए। भाजपा महिला नेत्री के रिश्तेदार लंबे समय से इस महिला कालेज की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का दायित्व है कि वह अदालतों के आदेश को मानते हुए कब्जा खाली करवाए। बालसमंद की पंचायत लंबे समय से इस जमीन को खाली करवाने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन भाजपा नेताओं की शह पर इस जमीन को खाली नहीं करवाया जा रहा।
कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि 2019 में विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने सरकार से यह सवाल किया था तो उस समय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस दिशा में जल्द उचित कार्रवाई होगी, परंतु एक साल बीतने के बावजूद आज तक इस जमीन को खाली करवाने की दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को तीन माह का समय दिया जाएगा। फिर पंचायतों की जमीन से अवैध कब्जे हटवाने की भी लड़ाई लड़ेंगे।