फर्जीवाड़ेे के बावजूद रद नहीं होगी Kilometer scheme, दोषी अफसर-कर्मचारियों व ट्रांसपोर्टरों पर FIR

जेएनएन, चंडीगढ़। परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत 510 निजी बसों को शामिल करने के टेंडर में भारी अनियमितताएं हुई हैं। राज्य सतर्कता ब्यूरो की जांच के बाद प्रदेश सरकार पहले चरण में हुए सभी 510 बसों के टेंडर को रद करने जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला हाई कोर्ट के निर्देश पर निर्भर होगा। जरूरत पड़ी तो निजी ट्रांसपोर्टर्स की बसों को सरकार खरीदकर अपने बड़े में शामिल कर लेगी। इसके अलावा 867 बसें रोडवेज में और शामिल की जाएंगी जिनमें 367 बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है।

चंडीगढ़ में पत्रकारों से रू-ब-रू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बावजूद किलोमीटर स्कीम को रद नहीं किया जाएगा। दूसरे चरण में 190 निजी बसों के वाजिब रेट आए हैं और अभी ट्रांसपोर्टरों से दरों को कम कराने की कोशिश चल रही है। किलोमीटर स्कीम में जो अफसर, कच्चे-पक्के कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर शामिल मिलेंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए आपराधिक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए गंभीर है। मौजूदा समय में प्रदेश में करीब सवा दो लाख CCTV लगे हुए हैं। पुलिस के साथ-साथ उद्योगपति, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, मार्केट कमेटियों ने CCTV कैमरे लगाने में मदद की पेशकश की है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना तथा जल ही जीवन योजना के लिए मुख्यमंत्रियों के कार्य समूह ने हरियाणा की तारीफ की है। अभी तक 1.35 लाख किसानों ने अपनी फसल का ब्योरा इस पोर्टल पर पंजीकृत करवाया है। कृषि विभाग के सत्यापन के बाद राजस्व विभाग रकबे का आंकड़ा तैयार करेगा। बाद में उपग्रह व ड्रोन के माध्यम से फसलों की तस्वीर ली जाएगी।

पंजाब के समान वेतन की रट छोड़ें कर्मचारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान लागू करने की रट को छोडऩा होगा। तीन या चार श्रेणियों को छोड़कर हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब से अधिक वेतनमान दिया जा रहा है। चारों कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि इससे काफी हद सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज मानी गई मांगों के अलावा पहले भी कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता 750 रुपये मासिक से बढ़ाकर 1125 रुपये, वर्दी धुलाई भत्ता 240 रुपये से बढ़ाकर 440, साइकिल भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये तथा सफाई कर्मचारियों का विशेष भत्ता 325 रुपये से बढ़ाकर 625 रुपये किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपये, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय 8100 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार तथा शहरी सफाई कर्मचारियों का मानदेय 10 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 13 हजार 500 रुपये किया गया है।

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