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एसवाइएलः इनेलो के प्रदर्शन से निपटने को हरियाणा-पंजाब का संयुक्त ऑपरेशन

एसवाइएल के मुद्दे पर इनेलो के प्रदर्शन से निपटने के लिए हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों के गृह सचिवों और डीजीपी की बैठक हुई। दोनों राज्य संयुक्त रूप से आंदोलन से निपटेंगे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 07 Jul 2017 07:06 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jul 2017 07:08 PM (IST)
एसवाइएलः इनेलो के प्रदर्शन से निपटने को हरियाणा-पंजाब का संयुक्त ऑपरेशन
एसवाइएलः इनेलो के प्रदर्शन से निपटने को हरियाणा-पंजाब का संयुक्त ऑपरेशन

जेएनएन, चंडीगढ़। सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाइएल) के मुद्दे पर दस जुलाई को पंजाब के वाहनों को हरियाणा में न घुसने देने पर अड़े इनेलो से निपटने के लिए हरियाणा व पंजाब ने साझा रणनीति बनाई है। दोनों राज्यों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की संयुक्त बैठक में प्रदर्शन के दौरान आमजन को दिक्कतों से बचाने और काूनन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। इस बीच, हरियाणा सरकार ने आंदोलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार से केंद्रीय बलों की दस टुकड़ियां मांगी हैं।

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हालांकि अभी इनेलो ने यह साफ नहीं किया है कि वह अंबाला में वाहनों को रोकेंगे या फिर शंभू में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके बावजूद हरियाणा व पंजाब के आला अधिकारियों ने किसी भी तरह की संभावित स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को पंजाब के गृह सचिव एनएस कलसी और पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा तथा हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास और पुलिस महानिदेशक बीएस संधू की मौजूदगी में आला पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में इनेलो की चेतावनी तथा पूर्व में एसवाईएल की सांकेतिक खोदाई को लेकर किए गए प्रबंधों की समीक्षा की गई।

दोनों राज्यों में इस बात पर सहमति बनी कि सोमवार को इनेलो के प्रदर्शन के दौरान आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में अंबाला रेंज के आइजी तथा पटियाला रेंज के आइजी को निर्देश दिए गए कि वह संबंधित पुलिस थानों के माध्यम से वैकल्पिक रूटों का भी प्रबंध करें। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों राज्य अपनी-अपनी सीमा में रविवार रात से ही पुलिस बलों को तैनात कर देंगे। इसके अगले दिन दोनों राज्यों के एडीजीपी कानून व्यवस्था विवादित स्थल की निगरानी करेंगे। इसके अलावा डीजीपी तथा गृह सचिव भी लगातार पूरे हालात पर नजर रखेंगे।

नहीं बिगड़ने देंगे कानून व्यवस्था

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास ने कहा कि दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था को बहाल रखने के मुद्दे पर सहमति बन गई है। दस जुलाई को हालात के अनुसार एक-दूसरे को सहयोग करते हुए कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे।

पैरा-मिलिट्री की 10 अतिरिक्त कपंनियों की मांग भेजी

हरियाणा पुलिस के महानिदेशक बीएस संधू ने आगामी 10 जुलाई को राज्य में इनेलो के रास्ता रोको आंदोलन के मद्देनजर राजनीतिक दलों से पुलिस प्रशासन का सहयेाग करने की अपील की। उन्होंने दल अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करें, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र से पैरा-मिलिट्री की 10 अतिरिक्त कपंनियों की मांग भेजी गई है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल चार पैरा-मिलिट्री कपंनियों के आदेश हो चुके हैं और यदि इसके अलावा ओर अधिक कंपनियों की आवश्यकता पड़ी तो पैरा-मिलिट्री की कंपनियों को बुलाया जाएगा।

एसवाइएल पर समर्थन जुटाने को इनेलो ने झोंकी ताकत

पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी लेने के लिए लगातार अभियान चला रहे मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने पंजाब के वाहनों को रोकने के लिए जनसमर्थन जुटाने को पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा एसवाइएल पर आमजन को साथ लाने के लिए पूरा हरियाणा नाप चुके। विधानसभा में लगातार इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर दबाव बनाया गया जिसके बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री से मिले।

सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आने के बाद पार्टी की मंशा प्रदेश और केंद्र सरकारों पर दबाव बनाने की है ताकि केंद्रीय एजेंसी की सहायता से नहर निर्माण शुरू कराया जाए। इनेलो के दिग्गज नेताओं के साथ सांसद-विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को फील्ड में उतारा गया है जो गांव-गांव जाकर लोगों को पंजाब से पानी लाने की लड़ाई में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं।

सोमवार को हरियाणा के प्रवेश द्वारा अंबाला में पंजाब के वाहनों को रोकने पर अड़े अभय चौटाला ने साफ कहा कि अभी भी दो दिन का समय है। सरकार हरियाणा के हक का पानी लाने के लिए ठोस कदम उठाए। एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है और हर हाल में इसका निर्माण कराना ही होगा। अगर सरकार कोई पहल नहीं करती है तो हमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंजाब के वाहनों को रोकने से कोई नहीं रोक सकता।

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