IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में ट्विस्ट, हाईकोर्ट ने CBI जांच की याचिका की खारिज; SIT पर जताया भरोसा 

उन्होंने कहा कि पूरा सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित किया जा चुका है और 21 साक्ष्य एकत्र कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। खंडपीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता नवनीत कुमार यह साबित नहीं कर सके कि यह जनहित याचिका किस आधार पर स्वीकार्य है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि जांच कर रहे अधिकारियों में से एक ने भी आत्महत्या कर ली थी और यह मामला समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा था कि जब वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं और कई वरिष्ठ आइपीएस व आइएएस अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं, तो यह एक गंभीर विषय है।

ऐसे में केंद्रीय एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जांच आवश्यक है। इस पर मुख्य न्यायाधीश नागू ने सवाल किया कि इस मामले में ऐसा क्या असाधारण है कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने जांच ट्रांसफर करने की अनुमति दी है। इसके लिए असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए।

यूटी प्रशासन की ओर से बताया गया कि इस मामले की जांच के लिए आइजी रैंक के एक आइपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गई है। इसमें तीन अन्य आइपीएस अधिकारी और तीन डीएसपी शामिल हैं।

कुल मिलाकर 14 सदस्यीय टीम रोजाना जांच कर रही है। वहीं, अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एफआइआर 9 अक्टूबर को दर्ज हुई थी, जबकि याचिका 13 अक्टूबर को दाखिल की गई।

याचिकाकर्ता लुधियाना निवासी हैं और उन्होंने केवल अखबार में खबर पढ़ने के बाद याचिका दायर की। उन्होंने कहीं भी यह नहीं दर्शाया कि जांच पक्षपातपूर्ण है या किसी राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप का मामला है।

इस पर न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के लिए ठोस और असाधारण कारण होने चाहिए, जो इस मामले में नहीं पाए गए।