छुट्टी पर गए आइएएस मोबाइल बंद रखेंगे तो होगी कार्रवाई
हरियाणा में आइएएस अफसर यदि छुट्टी पर जाने के दौरान मोबाइल बंद रखेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। उन्हें अवकाश के बावजूद कार्यालयों और सीनियर के संपर्क में रहना होगा।
चंडीगढ़ [सुधीर तंवर]। अफसरों की कमी से जूझ रही प्रदेश सरकार ने छुट्टी पर जाकर मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। प्रशासनिक कार्यों में अड़चनों को देखते हुए मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी आइएएस और एचसीएस अधिकारियों को लिखित निर्देश दिया है कि अवकाश पर जाने से पहले ही अर्जी पर अपनी लोकेशन और निजी संपर्क नंबर की पूरी जानकारी दें।
सरकार को इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रहीं थी। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब अधिकारी के छुट्टी पर जाने के बाद पीछे काम कर रही टीम या वरिष्ठ अधिकारियों को उनसे संपर्क साधने में पसीने छूट गए। ऐसे में जरूरी कार्य तक अटक जाते हैं। इससे निपटने के लिए मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने फिर से गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अफसरों को आकस्मिक या अर्जित अवकाश की अर्जी में अपना मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस, घर या रुकने का पता बताना होगा।
हरियाणा में आइएएस और एचसीएस अधिकारियों की भारी कमी है। एक-एक अधिकारी के पास कई-कई विभागों का प्रभार है। इन विभागों के दफ्तर भी एक जगह नहीं हैैं, जिस कारण अफसर एक जगह टिककर काम नहीं कर पा रहे हैैं। इस तरह इनके छुट्टी पर रहने के दौरान मोबाइल पर संपर्क नहीं होने से एक साथ कई महकमों का काम ठप हो जाता है।
212 आइएएस में से 141 कार्यरत, इनमें भी 18 प्रतिनियुक्ति पर
हरियाणा में 212 आइएएस अफसरों का काडर है जिनमें से 148 सीधे भर्ती किए जाते हैं और 64 को पदोन्नत कर आइएएस बनाया जाता है। वर्तमान में हरियाणा में सिर्फ 141 आइएएस ही सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से भी 18 अफसर प्रतिनियुक्ति पर दूसरे राज्यों में भेजे गए हैं जिससे इनकी सेवाएं हरियाणा को नहीं मिल रही। राज्य के बार-बार अनुरोध के बावजूद इन्हें वापस हरियाणा नहीं भेजा जा रहा है। कुछ अफसर खुद ही वापस लौटने को तैयार नहीं हैैं।
एचसीएस का काडर बढ़ा, पुराने पद भी खाली
एचसीएस अफसरों का काडर 212 से बढ़ाकर 300 किया जा चुका, लेकिन बढ़ाए गए पदों पर नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं। वर्तमान में 197 एचसीएस ही काम कर रहे हैैं। सीनियर अफसरों की कमी के कारण जहां मौजूदा अधिकारियों पर कामकाज का बोझ बढ़ रहा है, वहीं सरकार को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तमाम दिक्कतें आ रही हैं।
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