हरियाणा: सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के टिप्स देंगे IAS-IPS अधिकारी, शिक्षा मंत्री ने लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो,  चंडीगढ़। हरियाणा में आइएएस, आइपीएस और एचसीएस अधिकारी सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के टिप्स देंगे। सभी जिलों में अधिकारी महीने में चार दिन चार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में बताएंगे।

शिक्षा मंत्री ने इसके लिए सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी जाएगी।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा निदेशालय में उनके नाम से किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे वह नजदीक का रिश्तेदार ही क्यों न हो।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों का ढांचागत विकास कराने के साथ-साथ विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दिलाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का राजकीय स्कूलों के दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम बेहतरीन रहे हैं।

राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास व उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करने की योजना बनाई गई है।

देश में सबसे पहले हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इस नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। भविष्य में इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम गरीब विद्यार्थियों के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है।

इस बार आइआइटी व जेईई एडवांस परीक्षा में सुपर 100 के सरकारी स्कूलों के 72 विद्यार्थियों ने क्वालीफाई किया है। इनमें 24 बेटियां हैं। यह प्रदेश सरकार की लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सुविधा देने का नतीजा है।

साथ ही उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दसवीं से बारहवीं कक्षा तक का सिलेबस इसके अनुरूप तैयार किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने उपरांत करियर का चयन कर सकें। 

उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय स्कूलों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा।

इस बारे में पंचायतों को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया है। ग्रीष्म कालीन छुट्टियों में शिक्षक घर-घर जाकर राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। इसमें ग्राम पंचायतों का भी सहयोग लिया जा रहा है।