एचएसवीपी से डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, क्लर्को की छुट्टी
पूरे हरियाणा में फिर से छंटनी के आदेश जारी किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, पंचकूला : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पंचकूला हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस के साथ-साथ पूरे हरियाणा में फिर से छंटनी के आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक की ओर से आदेश जारी किया गया है कि 30 सितंबर से आउटसोर्सिग पर रखे गए पार्ट वन और पार्ट टू में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, क्लर्को की छुट्टी कर दी जाए। इसके लिए पूरे हरियाणा के इस्टेट ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर विग, फील्ड ऑफिस को उन कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। पिछले तीन महीनों में एचएसवीपी ने कई बार ऐसे ऑर्डर जारी किए हैं। जिसमें कुछ लिस्ट ट्रांसफर पर भी जारी की गई। एचएसवीपी में पार्ट वन और पार्ट-2 के तहत आउटसोर्सिग पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्को को लगाया गया था। इन्हें कई-कई साल पहले लगाया गया है। जिसके बाद ये कर्मचारी ही एचएसवीपी का पूरा काम देख रहे हैं। अब इन कर्मचारियों को 30 सितंबर से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हेड ऑफिस की ओर से जारी ऑर्डर के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को इन्हें हटाकर लिस्ट भेजने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि आउटसोर्सिग पर लगे कर्मचारियों को स्थानीय स्तर पर राजनेताओं, अधिकारियों ने लगाया हुआ था। हेड ऑफिस के अनुसार इस दौरान पूरे हरियाणा में 700 से ज्यादा लोगों का रोजगार छिन जाएगा। हाल ही में सरकार की ओर से क्लर्क भर्ती निकाली गई थी। जिसकी प्रक्रिया पूरी होकर ज्वाइनिग करवाई जा रही है। ऐसे में इन पक्के क्लर्को को अलग-अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जा रही है। कच्चे कर्मचारियों को उस दौरान हटाया गया। जब पक्के क्लर्क ज्वाइनिग करने के लिए पहुंचे। वहीं, दूसरी ओर एचएसवीपी में बेशक अभी कर्मचारी यूनियन और हेड ऑफिस के बीच में विवाद चल रहा है। उसके बाद भी हेड ऑफिस में एक नई ट्रांसफर लिस्ट बनाई जा रही है। इस लिस्ट को एचएसवीपी की ओर से कभी भी जारी किया जा सकता है, इसके लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस से मंजूरी मिलने के बाद सेक्रेटरी ऑफिस से जारी किया जा सकता है। हेड ऑफिस की ओर जारी ऑर्डर में साफ तौर पर कहा है कि पूरे हरियाणा में हारट्रोन के जरिये रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्को की छुट्टी नहीं की जाएगी। उन्हें उनकी जगह से नहीं हटाया जाएगा। दूसरी ओर जिन कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में केस दायर किया हुआ है, जिन्हें कोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त हैं। उन्हें भी नहीं हटाया जाएगा।
