जल्द होगा हरियाणा के नए डीजीपी का ऐलान, यूपीएससी आज फाइनल करेगा पैनल
हरियाणा के नए डीजीपी का ऐलान जल्द होगा। यूपीएससी आज इसके लिए तीन नामों का पैनल तय करेगा। सीएम मनोहरलाल के मॉरीशस से लौटने के बाद नए डीजीपी का ऐलान हो जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के बाद जल्द ही हरियाणा को भी नया डीजीपी मिल जाएगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की बैठक में डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल तैयार होगा। इसमें से किसी एक को सरकार नया पुलिस महानिदेशक बनाएगी। मॉरीशस में गीता जयंती महोत्सव में गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लौटते ही पैनल में से उनकी पसंद के अफसर को डीजीपी की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा।
कार्यवाहक डीजीपी डॉ. केपी सिंह और जेल महानिदेशक के सेल्वराज दौड़ में सबसे आगे
सीनियर मोस्ट आइपीएस की सूची में शुमार आइटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने डीजीपी बनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। नामों का पैनल तैयार करने के लिए यूपीएससी ने सरकार के जरिए देसवाल से लिखित में मांगा था कि वह डीजीपी नहीं बनना चाहते। इसी के चलते यूपीएससी की बैठक लगातार टलती रही और प्रदेश सरकार को डा. केपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाना पड़ा। अगले साल 30 जून को रिटायर हो रहे केपी सिंह डीजीपी की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन अगर दो साल न्यूनतम कार्यकाल का नियम लागू हुआ तो उनकी दावेदारी कमजोर पड़ जाएगी।
मॉरीशस से लौटते ही पैनल के अफसरों में किसी एक पर मुहर लगाएंगे मुख्यमंत्री
प्रदेश सरकार ने डीजीपी के लिए वरिष्ठता के आधार पर जिन 10 अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे हैं, उनमें चार ऐसे हैं जो अगले साल सितंबर तक रिटायर हो जाएंगे। हालांकि डीजीपी के लिए अन्य सभी शर्तें पूरी करने और बेहतर सेवाकाल वाले अफसरों को दो साल की समय सीमा में छूट दी जा सकती है।
शुक्रवार को यूपीएससी की बैठक में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ ही हरियाणा के मुख्य सचिव, कार्यकारी पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय गृह सचिव या उनके प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के एक आइपीएस अफसर शामिल होंगे।
पीआर देव ने दिल्ली में डेरा डाला
डीजीपी बनने के लिए प्रदेश के आइपीएस अफसरों में जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। जेल महानिदेशक के. सेल्वराज कुर्सी की दौड़ में सबसे आगे हैं। उनके सेवाकाल में अभी दो साल बाकी हैं, जिसका उन्हें फायदा मिल सकता है। होमगार्ड के कमांडेंट जनरल डाॅ. बीके सिन्हा इसी साल 30 सितंबर को रिटायर होने हैं। ऐसे में उन्हें डीजीपी बनाने की संभावनाएं कम हैं।
अगले साल 30 सितंबर को रिटायर हो रहे राज्य सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक पीआर देव ने कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाल रखा है। मधुबन में महानिदेशक केके सिंधु और डीजीपी पुलिस मुख्यालय केके मिश्रा भी डीजीपी की दौड़ में हैं, लेकिन उनकी अगले साल रिटायरमेंट इसमें आड़े आ सकती है। इंटेलीजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक मनोज यादव का छह साल और डीजीपी अपराध पीके अग्रवाल का चार साल का कार्यकाल बाकी है, जिसका उनके फायदा मिल सकता है।