हरियाणा में नमो भारत के 2 नए कॉरिडोर TOD पॉलिसी में शामिल, दिल्ली-पानीपत-करनाल गलियारे को भी लिस्ट में मिली जगह
हरियाणा सरकार ने अपनी परिवहन आधारित विकास नीति (TOD) में संशोधन किया है, जिसमें दो नमो भारत गलियारों को शामिल किया गया है।
हरियाणा में नमो भारत के 2 नए कॉरिडोर TOD पॉलिसी में शामिल (फाइल फोटो)
HighLights
हरियाणा सरकार ने TOD नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए
दो नमो भारत गलियारे नीति के दायरे में शामिल
गलियारों के आसपास आवास, कारोबार का होगा विकास
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नमो भारत क्षेत्रीय त्वरित परिवहन सेवा के दो महत्वपूर्ण गलियारों को राज्य की परिवहन आधारित विकास नीति के दायरे में ला दिया है।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने मंगलवार को वर्ष 2016 में लागू परिवहन आधारित विकास नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है।
इसके तहत दिल्ली की सराय काले खां-गुरुग्राम-बावल नमो भारत गलियारे को नीति में शामिल करते हुए पहले से दर्ज सराय काले खां-गुरुग्राम-शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ गलियारे के संरेखण को बदल दिया गया है। साथ ही दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत गलियारे को भी पहली बार नीति की सूची में शामिल किया गया है।
सरल शब्दों में समझें तो टीओडी यानी परिवहन आधारित विकास नीति, जिसका उद्देश्य रेल या तेज सार्वजनिक परिवहन मार्ग और उसके आसपास के क्षेत्र का विकास इस तरह करना है कि लोगों को घर, कार्यालय, बाजार और अन्य जरूरी सुविधाएं परिवहन व्यवस्था के नजदीक मिल सकें।
इससे परिवहन मार्ग के आसपास अनियोजित फैलाव के बजाय योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में भविष्य की विकास योजनाएं बनाते समय परिवहन सुविधा को प्रमुख आधार माना जाता है।
गुरुग्राम-बावल मार्ग में बदला पुराना संरेखण
हरियाणा सरकार के ताजा आदेश के अनुसार सराय काले खां-गुरुग्राम-शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ गलियारे को अब सराय काले खां-गुरुग्राम-बावल नमो भारत गलियारे से बदला गया है।
गुरुग्राम में मार्ग के संरेखण में बदलाव करते हुए इसे बावल तक सीमित किया गया है। यह बदलाव हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सिफारिश पर किया गया है। इसका सीधा असर गुरुग्राम से बावल तक आने वाले क्षेत्रों की भविष्य की विकास योजना पर पड़ेगा।
पानीपत-करनाल गलियारा भी नीति में शामिल
दूसरी ओर दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत गलियारे को टीओडी नीति में शामिल करने का बड़ा महत्व है। इससे स्टेशनों के आसपास आवास, बाजार, कार्यालय और सार्वजनिक सुविधाओं का सुनियोजित विकास संभव होगा।
