100% दिव्यांगता, फिर भी रिटायर्ड टीचर को नहीं मिला इंक्रीमेंट और पेंशन फायदा; HC ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस

पीजीआइएमईआर, चंडीगढ़ और नागरिक अस्पताल के चिकित्सा बोर्डों ने उनकी दिव्यांगता का आकलन किया था। याचिका में बताया गया है कि वह शरीर के दाहिने हिस्से में पक्षाघात और गंभीर दृष्टि संबंधी अक्षमता से भी पीड़ित हैं।

शिक्षिका की ओर से अदालत में दलील दी गई कि हादसे के बाद संबंधित विभाग को चिकित्सा दस्तावेज सौंपने के बावजूद उन्हें किसी वैकल्पिक पद पर समायोजित नहीं किया गया।

उनके अनुसार, विभाग ने सेवा में निरंतरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पद भी सृजित नहीं किया। इसके कारण वह पदोन्नति और दूसरे सेवा लाभों से वंचित रह गईं।

याचिका में कहा गया है कि उन्हें हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के पदों पर पदोन्नति के लिए भी विचार नहीं किया गया।

31 मई, 2026 को हुईं सेवानिवृत्त

इसके अलावा, सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत मिलने वाले वेतन लाभ भी नहीं दिए गए।वंदना अग्रवाल 31 मई, 2026 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं।

उनका कहना है कि विभाग की कार्रवाई के कारण उनकी पूरी सेवा को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल करने का लाभ नहीं मिला।

उन्होंने अदालत से मांग की है कि उनकी सेवा को सेवानिवृत्ति की आयु तक अतिरिक्त पद पर जारी मानते हुए सभी परिणामी लाभ दिए जाएं। साथ ही, पदोन्नति के दावों पर संबंधित सेवा नियमों के तहत विचार करने, वेतन बकाया जारी करने और पेंशन की गणना में पूरी अर्हकारी सेवा शामिल करने के निर्देश देने की मांग की है।याचिका में दिव्यांगजन अधिनियम का हवाला दिया गया है।

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।