हरियाणा में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, केंद्र से लौटेंगे 4 वरिष्ठ IAS अधिकारी; उमाशंकर बन सकते हैं नए मुख्य सचिव

केंद्र सरकार इन अधिकारियों से हरियाणा वापसी के लिए उनकी राय पूछ रही है। कुछ अधिकारियों ने वापस हरियाणा जाने पर सहमति जता दी है, जबकि कुछ अभी तय नहीं कर पाए हैं। उनकी सहमति अथवा असहमति का इंतजार किया जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने जिन चार आईएएस अधिकारियों को वापस बुलाया है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव रह चुके वी उमाशंकर (1993 बैच), मनोहर लाल के ही अतिरिक्त प्रधान सचिव रह चुके डॉ. राकेश गुप्ता (1997 बैच), शहरी निकाय विभाग में प्रधान सचिव रह चुके विकास गुप्ता (2001 बैच) और चंडीगढ़ के गृह सचिव रह चुके नितिन यादव (2000 बैच) शामिल हैं।

सीएम नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव रह चुके अरुण गुप्ता का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि, अरुण गुप्ता की मुख्यमंत्री कार्यालय में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उन्हें कोई दूसरा दायित्व दिया जा सकता है।

उनकी गिनती सुलझे हुए ईमानदार अधिकारियों में होती है। उन्हें राज्य में शिक्षा सुधार और लिंग अनुपात में सुधार कार्यों का नायक माना जाता है। सीनियर आईएएस नितिन यादव केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

यादव एमएमटीसी लिमिटेड, पीईसी लिमिटेड और एसटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का कार्य भी संभाल रहे हैं। विकास गुप्ता केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त हैं। राज्य में भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान वह परिवार पहचान पत्र अथारिटी के सीईओ रह चुके हैं।

वी उमाशंकर की धर्मपत्नी दीप्ति उमाशंकर उन्हीं के बैच की हरियाणा की आईएएस अधिकारी हैं, जो कि इस समय राष्ट्रपति की सचिव हैं। चर्चा यह भी है कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त डॉ. अमित कुमार अग्रवाल और सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के आयुक्त व सचिव केएम पाांडुरंग की दोबारा मुख्यमंत्री कार्यालय में इंटरी हो सकती है।

राज्य में कई सीनियर अधिकारी जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, इसलिए उन्हें जिम्मेदार पद देने से सरकार फिलहाल परहेज कर रही है। हरियाणा में 226 आईएएस अधिकारियों की मंजूर संख्या के मुकाबले सिर्फ 179 आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं।

यानी 47 अफसरों की कमी है। राज्य की ग्रेडेशन लिस्ट में टॉप 20 अफसरों में से 10 अफसर केंद्र में डेपुटेशन पर सेवाएं दे रहे हैं। बाकी सीनियर अधिकारियों में पंकज अग्रवाल 645 करोड़ रुपये के आइडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्राड केस में जेल में हैं।

दूसरे अधिकारी विनीत गर्ग का नाम इसी केस में सीबीआइ की चार्जशीट में है। मोहम्मद शाइन, साकेत कुमार और राम कुमार सिंह भी बैंक फ्राड केस में आरोपित बनाए गए हैं। हालांकि इन अधिकारियों का कहना है कि उन्हें गलत फंसाया गया है। सीबीआइ की चार्जशीट में नामित छठे अफसर प्रदीप कुमार पहले ही रिटायर हो चुके हैं।

वित्त विभाग के अलावा हरियाणा में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी सुधीर राजपाल हैं। वे अगले माह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एफसीआर तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा अगले साल 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होंगी।

1990 बैच की आइएएस अधिकारी सुमिता मिश्रा स्वास्थ्य तथा आयुष विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं। केंद्र में लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे 1991 बैच के आइएएस अभिलक्ष लिखी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में वे केंद्र में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के सचिव पद पर कार्यरत हैं। अंबाला के आयुक्त तथा आयुष विभाग के महानिदेशक संजीव वर्मा अगले साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे।