बेटियों को ढाई लाख का शगुन, हॉस्टल के लिए 50 हजार और 17 बैंक्वेट हॉल... DGP ने हरियाणा पुलिसकर्मियों को दी बड़ी सौगात
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल द्वारा पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाएं अब लागू हो गई ...और पढ़ें
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DGP अजय सिंघल ने हरियाणा पुलिसकर्मियों को दी बड़ी सौगात। फाइल फोटो
HighLights
बेटियों की शादी के लिए 2.50 लाख रुपये का शगुन।
उच्च शिक्षा हेतु 50 हजार रुपये की हॉस्टल ग्रांट।
पुलिस लाइनों में 17 बैंक्वेट हॉल की सुविधा उपलब्ध।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने पुलिसकर्मियों के कल्याण को लेकर दायित्व संभालते समय जिन प्रमुख योजनाओं का वादा किया था, उनमें बेटियों की शादी के लिए शगुन, उच्च शिक्षा के लिए हास्टल ग्रांट और पुलिस लाइनों में बैंक्वेट हाल की सुविधा अब धरातल पर उतर चुकी है। इन योजनाओं का उद्देश्य पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
शगुन योजना के तहत पात्र पुलिसकर्मियों की बेटियों की शादी के लिए 2.50 लाख रुपये की सहायता देने का प्रविधान है। अब तक 74 बेटियों को इसका लाभ दिया जा चुका है और उन्हें 1.85 करोड़ रुपये की राशि वितरित कर दी गई है।
इसी तरह हास्टल योजना के तहत घर से बाहर रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को 50 हजार रुपये तक की ग्रांट देने का प्रविधान है। अब तक प्राप्त पांच आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए पांचों विद्यार्थियों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी गई है।
शादी-सगाई कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा इस्तेमाल
पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल के अनुसार, पुलिसकर्मियों के पारिवारिक समारोहों के लिए प्रदेश की विभिन्न पुलिस लाइनों में 15, हरियाणा पुलिस अकादमी में एक और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में एक सहित कुल 17 बैंक्वेट हाल तैयार किए गए हैं। इन्हें एक अक्टूबर से आरंभ कर दिया जाएगा। इनका इस्तेमाल शादी, सगाई और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आवास और आधारभूत ढांचे के विस्तार की भी योजना बनाई गई है। वर्तमान में करीब 15 हजार पुलिस आवास हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक बढ़ाकर लगभग 20 हजार करने का लक्ष्य है। इसके अलावा नए पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइंस और आधुनिक सुविधाओं के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है।
सुविधाओं को लगातार विस्तार देने की कार्ययोजना पर काम
पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण के लिए सरकार की ओर से करीब 658 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। डीजीपी के अनुसार इसका उपयोग पुलिस हाउसिंग, आधुनिक उपकरणों और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा।
विजन 2047 के तहत भी पुलिसकर्मियों के आवास और कल्याण सुविधाओं को लगातार विस्तार देने की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।
