आम लोगों को मिलेगी पुलिस के खौफ से आजादी, पुलिस शिकायत प्राधिकरण सक्रिय
हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राज्य व जिलास्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण सक्रिय कर रही है। प्राधिकरण में एक चेयरमैन और तीन सदस्य होंगे।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा की आम जनता को पुलिस के खौफ से निजात दिलाने की तैयारी है। प्रदेश सरकार पुलिस शिकायत प्राधिकरण को सक्रिय कर रही है। प्राधिकरण राज्य के साथ-साथ जिलास्तर पर भी बनेंगे, जहां पुलिस के सताए लोग अपनी बात कह सकते हैैं। प्राधिकरण में केस आने के बाद अगर आरोपित पुलिसकर्मी अथवा अधिकारी पर आरोप साबित होता है तो कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को प्रदेश से लेकर जिलास्तर पर स्थापित करने के प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन के साथ मंजूरी प्रदान कर दी है। आम लोगों और पुलिस के बीच संबंध बेहतर बनाने की कड़ी में प्राधिकरण अहम भूमिका निभाएगा। प्राधिकरण में चेयरमैन एवं तीन सदस्य तय किए गए हैं। इन नियुक्तियों के बाद लंबे अरसे से अटके सुधारात्मक प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में बहु सदस्यीय होने की मंशा जताई थी। इसके बाद पुलिस विभाग की ओर से प्रस्ताव आया। अतिरिक्त महाधिवक्ता से प्राप्त सुझाव के बाद राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण में एक चेयरमैन और तीन सदस्य (अधिकतम) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
कानूनविद् क्षेत्र में न्यायिक अधिकारी को भी सम्मिलित किए जाने की याचिका का निपटारा होने के बाद अब प्रदेश सरकार ने संशोधन के साथ प्राधिकरण को बहुसदस्यीय बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार एक कमेटी द्वारा सुझाए गए नाम में से चेयरमैन और प्राधिकरण के सदस्य का चयन करेगी।
राज्य प्राधिकरण डीएसपी रैंक तथा इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों के संबंध में शिकायतों को सुनेगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर पुलिस से जुड़ी शिकायतों का निपटान करेगा। वर्तमान में प्रदेश के आठ जिलों में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे, जिसे जल्द ही बढ़ाकर सभी जिलों में पहुंचाया जाएगा। राज्य और जिला प्राधिकरण में चेयरमैन से लेकर सदस्यों तक में महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी।
सीएम का यह कदम पुलिस सुधार अभियान का हिस्सा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जैन का कहना है कि सीएम लगातार पुलिस सुधार अभियान में अहम कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण लंबे समय से निष्क्रिय चल रहा था। पुलिस के प्रति आ रही शिकायतों के निपटान में दिक्कत आ रही थी। अभी तक चूंकि प्राधिकरण सिर्फ एक सदस्यीय ही था, इसलिए न तो सही न्याय हो पाता था और न ही समस्या का समाधान, जिसे दूर करवाया गया है। अब प्रदेश में राज्य एवं जिला प्राधिकरण सक्रिय भूमिका में काम करेंगे। पुलिस कर्मी से लेकर अधिकारी तक के संबंध में आने वाली शिकायतों का सही तरीके से समाधान हो सकेगा।
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