सवालों के घेरे में हरियाणा फार्मेसी काउंसिल, 72929 फार्मासिस्ट के पदों पर सामने आई चूक

गलत व्यक्ति का पंजीकरण या पेशेवर नियमों की अनदेखी पूरी व्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, जो कि हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के साथ बरसों से होता आ रहा है।

अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज कई विवाद

काउंसिल की कार्यप्रणाली से जुड़े विवादों में सबसे गंभीर पहलू शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन रहा है। एक मामले में काउंसिल की जांच के दौरान फार्मेसी डिप्लोमा से जुड़े प्रमाणपत्र पर सवाल सामने आया था।

संबंधित संस्थान से सत्यापन में यह जानकारी मिली कि उस अवधि में वहां फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित नहीं हुआ था।

मामला हाई कोर्ट पहुंचा और अदालत के रिकॉर्ड में प्रमाणपत्र को फर्जी बताया गया। यह मामला यह भी दिखाता है कि पंजीकरण से पहले शैक्षणिक योग्यता की जांच कितनी महत्वपूर्ण है।

पंजीकरण में देरी भी बड़ी समस्या

पंजीकरण में देरी से जुड़े मामलों में अदालत ने काउंसिल की कमजोर स्थिति को भी स्वीकार किया है। एक मामले में प्रमाणपत्रों का सत्यापन मिलने के बाद पंजीकरण कर दिया गया, जबकि एक अन्य आवेदक के दस्तावेजों का संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापन नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कई मामलों में काउंसिल की जांच ही संदिग्ध दस्तावेज सामने लाने का जरिया बनी है।

अदालत के रिकॉर्ड में काउंसिल के 2014 में हुए पुनर्गठन और उसके सदस्यों की संरचना का भी उल्लेख है। काउंसिल ने अब पंजीकरण और नवीनीकरण जैसी सेवाओं को ऑनलाइन किया है।

रजिस्टर जितना बड़ा, जवाबदेही उतनी छोटी

राज्य में पंजीकृत 72,929 फार्मासिस्टों के आंकड़े के सामने असली सवाल संख्या से आगे का है। हर पंजीकरण की शैक्षणिक योग्यता विश्वसनीय तरीके से सत्यापित नहीं है।

पेशेवर कदाचार की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई भी नहीं हो रही। रजिस्टर को लगातार अपडेट करने की व्यवस्था नहीं है।फार्मासिस्ट को सिर्फ पंजीकृत पेशेवर के रूप में समझ लिया गया है।

फार्मासिस्ट डे पर इन्हीं सवालों के बीच हरियाणा फार्मेसी काउंसिल की असली जिम्मेदारी सामने आती है। नामों का रजिस्टर जितना बड़ा है, उसे विश्वसनीय बनाए रखने की जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी है।