हरियाणा में भूजल इस्तेमाल करने वालों को राहत, 30 नवंबर तक लेट फीस में छूट

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने यह फैसला भूजल संरक्षण और उसके सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लिया है। प्राधिकरण के अनुसार, यह छूट उद्योगों, बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं और खनन कार्यों के लिए लागू होगी।

हरियाणा में नियमों के मुताबिक, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण परियोजनाओं और खनन कार्यों के लिए जमीन के नीचे से पानी निकालने से पहले प्राधिकरण से एनओसी लेना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो कोई कंपनी या परियोजना संचालक अपनी जरूरत के लिए बोरवेल या अन्य माध्यम से भूजल निकालता है, तो उसे पहले निर्धारित नियमों के तहत अनुमति लेनी होगी।

सरकार ने अब आवेदन करने वालों को लेट फीस में छूट देकर नियमों का पालन करने का अवसर दिया है। इसके लिए संबंधित लोगों को प्राधिकरण के आधिकारिक पोर्टल hwra.org.in पर आवेदन करना होगा। प्राधिकरण ने साफ किया कि लेट फीस में छूट का लाभ 30 नवंबर 2026 तक ही मिलेगा।

इसके बाद यानी एक दिसंबर से मौजूदा नियमों के अनुसार लेट फीस वसूली जाएगी। निर्धारित समय में जरूरी एनओसी नहीं लेने या नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में संबंधित उद्योगों और परियोजना संचालकों के लिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है। इस फैसले का उद्देश्य केवल शुल्क में राहत देना नहीं, बल्कि भूजल का इस्तेमाल करने वालों को नियमों के दायरे में लाना भी है।

आवेदन शुल्क परियोजना की श्रेणी और लागू नियमों के अनुसार निर्धारित है। इसकी एक समान दर सभी परियोजनाओं पर लागू नहीं होती। एनओसी के लिए आवेदन शुल्क और लेट फीस के अलावा भूजल की मात्रा के आधार पर टैरिफ तथा सुरक्षा राशि भी देनी पड़ सकती है।