Haryana News: दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी कांग्रेस, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की होगी समीक्षा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने को लेकर बनाई गई राज्य स्तरीय कमेटी की पहली बैठक 10 अगस्त को बुलाई गई है। नई दिल्ली के हरियाणा भवन में होने वाली यह बैठक कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया लेंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान जितेंद्र भारद्वाज समेत सभी 51 सदस्य शामिल होंगे।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने पांच अगस्त को हरियाणा चुनाव रणनीतिक कमेटी का गठन किया था। पहले इस कमेटी में 45 सदस्य थे, लेकिन बाद में हरियाणा से कांग्रेस के छह नेशनल सेक्रेटरी को भी इस कमेटी में शामिल किया गया, जिसके बाद कमेटी के सदस्यों की संख्या 51 हो गई।

चुनाव जीतने की योजना पर विचार

इस कमेटी में अधिकतर वह नेता शामिल हैं, जो राज्य की किसी न किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में सत्तारूढ़ भाजपा के विरुद्ध रणनीति तैयार करने के साथ ही कांग्रेस के चुनाव जीतने की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा।

चुनाव घोषणा पत्र के लिए लोगों की राय

हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान जितेंद्र भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दीपेंद्र हुड्डा पदयात्रा निकालकर चुनाव घोषणा पत्र के लिए लोगों की राय ले रहे हैं।

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वक्फ कानून में संशोधन का विरोध

20 अगस्त के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा व चौधरी उदयभान रथयात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हरियाणा के कांग्रेस विधायक दल के उप नेता चौधरी आफताब अहमद ने वक्फ कानून में संशोधन का विरोध किया है।

भाजपा सरकार की गलत निगाह

उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर भाजपा सरकार की गलत निगाह है। साजिश के तहत यह बिल लाया गया है लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ है। आफताब ने कहा कि संशोधन वक्फ बोर्डों के उत्थान के लिए नहीं बल्कि उनकी न्यायिक स्वतंत्रता, उद्देश्य और मूल सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है।

वक्फ प्रबंधन आजादी से पहले ही कानून के दायरे में हो रहा है। फिर अब नया कानून लाकर सरकार मुसलमानों को निशाना बनाकर नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाह रही है।

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