हरियाणा में नायब सरकार के दो साल, 70 वादे पूरे; अब अगले तीन साल रहेंगे चुनौती भरे

अब दो साल बाद सरकार के पास उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा है, कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार है और औद्योगिक विकास का व्यापक रोडमैप मौजूद है। इन सबके बीच जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वह भाजपा के 217 चुनावी संकल्पों का है, जिसमें से 70 पूरे हो चुके हैं, जबकि 143 संकल्पों पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की तैयारी में हैं। अक्टूबर के अंत तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हरियाणा आने की संभावना है।

हरियाणा दिवस पर एक नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुकुल कुरुक्षेत्र आ सकती हैं, इसलिए प्रधानमंत्री या तो उनसे पहले अथवा बाद में हरियाणा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली में ही मुख्यमंत्री अपनी सरकार के कार्यकाल का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे।

सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड की असली अहमियत केवल पूरे हो चुके संकल्पों की संख्या में नहीं, बल्कि इस बात में होगी कि सरकार ने आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव किया है और अधूरे वादों को पूरा करने के लिए उसके पास क्या समयबद्ध योजना है।

सरकार के मुताबिक, योजना के तहत लाखों महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जा चुकी है। इसका राजनीतिक और सामाजिक महत्व इसलिए भी है, क्योंकि यह योजना परिवार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सीधी भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है।

किसानों के लिए 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का प्रविधान भी नायब सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर उपलब्ध करवाकर सरकार ने अपना बड़ा वादा पूरा किया है।

सरकार की रणनीति स्पष्ट है—ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देना जिनका लाभ सीधे परिवारों तक पहुंचे और जिन्हें आम नागरिक अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस कर सके। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव लाभार्थियों की संख्या, सेवाओं की गुणवत्ता और सहायता की नियमितता से भी आंका जाएगा।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, नायब सरकार के दो साल के कार्यकाल में करीब 50 हजार सरकारी पक्की नौकरियां दी जा चुकी हैं। घोषित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार के पास अभी तीन साल का समय बाकी है।

ऐसे में आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया की गति और पारदर्शिता दोनों पर नजर रहेगी। आवास के मोर्चे पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख मकान उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया था। इस दिशा में करीब 70 हजार मकान तैयार होने की जानकारी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने वाले उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था भी की गई है। अग्निवीरों को राज्य में नौकरी के अनिवार्य रूप से अवसर देने का प्रविधान, रेल और सड़क यातायात को बेहतर बनाने के फैसले तथा अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक आयोगों का गठन भी भाजपा सरकार के दो साल के कामकाज का अहम हिस्सा हैं, जबकि 10 हजार एकड़ में जंगल सफारी विकसित करने की योजना प्रक्रिया में है।

अब जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखते समय सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि पूरे हो चुके संकल्पों के साथ अधूरे वादों को पूरा करने की समयसीमा क्या है।

तीसरी बार सत्ता में लौटी भाजपा सरकार के अगले तीन साल इसी कसौटी पर परखे जाएंगे कि वह चुनावी घोषणाओं को कितनी तेजी से जमीन पर उतारती है और विकास का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाती है।