लाल डोरा खत्म करने की योजना का नंबरदार बना हरियाणा, 60 फीसद लोगों को मिलेगा लाभ
हरियाणा ने कैबिनेट बैठक में लाल डोरा खत्म का फैसला कर गांवों में भी जमीनों व प्लाट की रजिस्ट्री करने का नीतिगत फैसला लिया था। जिसके परिणाम आने लगे हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। देशभर में लाल डोरा खत्म करने की केंद्र सरकार की योजना का नंबरदार एक बार फिर हरियाणा बना है। केंद्र व अन्य प्रदेशों ने करीब आधा दर्जन ऐसी योजनाएं अपने यहां शुरू की, जिनका श्रीगणेश हरियाणा अपने प्रदेश में पहले ही कर चुका है। आनलाइन तबादला नीति हो या फिर परिवार समृद्धि योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर महिलाओं के लिए वन स्टैप सेंटर, हरियाणा ने अपने यहां योजनाएं शुरू कर केंद्र के सामने मिसाल कायम की है। इन योजनाओं को बाद में कई राज्यों ने अपने यहां अपनाया।
पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना को स्वामित्व योजना का नाम दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सानिध्य में पिछले तीन साल से इस योजना पर हरियाणा में काम चल रहा था। सबसे पहले सीएम के तत्कालीन मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि गांवों के आपसी झगड़े खत्म करने के लिए लाल डोरे की परिधि को खत्म किया जाए। इससे लोगों को उनकी जमीनों पर मालिकाना हक मिलेगा, प्लाट व मकानों की रजिस्ट्री होगी तथा गांवों में आपसी विवाद खत्म होंगे।
राजीव जैन के इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के तत्कालीन वित्त एवं राजस्व तथा आपदा प्रबंधन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया। तत्कालीन कृषि एवं पशुपालन मंत्री ओमप्रकाश धनखड़़ तथा तत्कालीन शहरी निकाय मंत्री कविता जैन इस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल हुए। अभिमन्यु, धनखड़ और कविता की इस कमेटी की एक के बाद एक कई बैठकें हुई, जिसमें सरकार को प्रस्ताव भेजा गया कि लाल डोरा खत्म करना काफी फायदेमंद होगा।
हरियाणा सरकार ने पिछले साल जनवरी 2019 में कैबिनेट की बैठक में लाल डोरा खत्म करने तथा गांवों में भी जमीनों व प्लाट की रजिस्ट्री करने का नीतिगत फैसला लिया, जिसके बाद हाल ही में करनाल जिले का सिरसी गांव प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बन गया। हालांकि करीब एक दर्जन गांवों पर और काम चल रहा है। अब धीरे-धीरे पूरे प्रदेश के ग्रामीण एरिया को लाल डोरा मुक्त करने की योजना, जिससे 60 से 70 फीसद आबादी को लाभ मिलेगा। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार 'स्वामित्व योजना' से देश भर के करोड़ों लोग लाल डोरा के अंदर स्थित अपनी प्रापर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।
हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के अनुसार इस योजना के बाद गांवों में आपसी विवाद खत्म होंगे। पूर्व शहरी निकाय मंत्री कविता जैन और सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीब तीन साल पहले शुरू हुए गंभीर प्रयासों से अब पूरा देश लाभान्वित होगा। हरियाणा सरकार ने गांवों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए ड्रोन कैमरों और नई तकनीक से ग्रामीणो के मकान व प्लाटों की मैपिंग कर उसका डिजीटल नक्शा तैयार करने का काम किया था, जो कामयाब रहा।
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