हरियाणा स्‍वास्‍थ्‍य विभाग अनुबंध के आधार पर करेगा 2200 डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने कोरोना के चलते स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध के आधार पर डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग के 2200 पद भरने के प्रस्ताव पर हरियाणा सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इन भर्तियों से सरकारी खजाने पर करीब 155 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इस संबंध में स्वास्थ्य निदेशक को इन नियुक्तियों के लिए कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ की लंबे समय से कमी बनी हुई है। कोरोना संकट के चलते हरियाणा के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी और ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना रोगियों के इलाज के दौरान जहां कई नर्स संक्रमित हो चुकी हैं, वहीं रोस्टर के अनुसार डाक्टरों को एकांतवास (क्‍वारंटाइन) में भेजा जा रहा है।

ऐसे में अब अनुबंध पर काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कॢमयों को भत्तों की बजाए फिक्स वेतन मिलेगा। सरकार द्वारा डिप्टी मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन, रेडियोग्राफर आदि के 2200 पदों को मंजूरी प्रदान की है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से खजाने पर 155 करोड़ 26 लाख 80 हजार रुपये का वार्षिक भार पड़ेगा।

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पद का नाम -                          पद संख्‍या              प्रस्तावित वेतन

स्पेशल केयर चिकित्सक-               1                        200,000

डिप्टी मेडिकल आफिसर-                5                       80,000

स्टाफ नर्स-                                  1604                  50,000

कांउसलर-                                    1                       20,000

फार्मासिस्ट-                                 92                     35,400

लैब टैक्नीशियन-                          307                   35,400

रेडियोग्राफर-                               197                    35,400

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शहरी निकायों में तैनात किए जाएंगे एचसीएस अफसर

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय एवं गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि निकाय कार्यों के शीघ्र निपटान के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एचसीएस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। जिलों में उपायुक्तों की व्यस्तता के कारण निकायों के कार्य प्रभावित होते हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति से ऐसे सभी कार्यों को जल्द ही निपटाया जाएगा। इससे लोगों की शिकायतों के निवारण में भी सहायता मिलेगी।

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