हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के नियमितीकरण दावों पर छह महीने में होगा विचार

1996 नीती के तहत कोई नहीं होगा नियमित

निर्देशों के अनुसार, वर्ष 1996 की नीति के तहत किसी याचिकाकर्ता को नियमित नहीं किया जाएगा। वर्ष 2003 और 2011 की नीतियों के तहत नियमितीकरण का दावा करने वाले कर्मचारियों के मामलों पर छह महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। साल 2003 की नीति के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तारीख से बकाया राशि का लाभ मिल सकता है।

इसी प्रकार, वर्ष 2011 की नीति के तहत पात्र कर्मचारियों को भी याचिका दाखिल करने की तारीख से बकाया राशि का लाभ दिए जाने का निर्देश है। इन बकाया राशियों पर ब्याज नहीं मिलेगा।

मौजूदा स्थिति बनाए रखने के निर्देश

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक प्रत्येक कर्मचारी के दावे पर उचित आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक संबंधित कर्मचारियों की मौजूदा स्थिति बनाए रखी जाएगी।

नियमितीकरण के दावे पर नए सिरे से विचार करने के लिए कर्मचारी को हाई कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के दो सप्ताह के भीतर संबंधित विभाग में विस्तृत प्रतिवेदन देना होगा। मानव संसाधन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने और जरूरत के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।