हरियाणा सरकार ने मानी सफाईकर्मियों की मांगें, 60 साल तक नौकरी की गारंटी; 15 प्रतिशत तक बढ़ेगी सैलरी
हरियाणा सरकार ने हड़ताली सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन की 13 में से 12 मांगें मान ली हैं। उन्हें 60 साल ...और पढ़ें
हरियाणा सरकार ने मानी सफाईकर्मियों की मांगें (जागरण ग्राफिक्स)
HighLights
सरकार ने 13 में से 12 मांगें स्वीकार कीं
सफाईकर्मियों को 60 साल तक सेवा की गारंटी
मासिक वेतन में 15% अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। छह अगस्त से हड़ताल पर चल रहे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को मनाने के लिए सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है।
आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ छह दौर की बातचीत के बाद सरकार ने उनकी 13 मांगों में से 12 मांगें मान ली हैं। केवल एकमात्र बची मांग पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को नियमित करने को सरकार कानूनी परीक्षण करवाने में लगी है।
हरियाणा सरकार ने इस मांग के पूरा होने तक बीच का रास्ता निकाला है। प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारी करीब 13 हजार सफाई कर्मियों व सीवरमैन को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम-2024 के दायरे में लाने की पेशकश की है। हरियाणा सरकार के प्रस्ताव के अनुसार पालिका रोल के कर्मचारियों को लगभग नियमित कर्मचारियों के समान लाभ दिलाने के साथ 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चितता दी जाएगी।
15 प्रतिशत अधिक राशि देने की भी तैयारी
इतना ही नहीं, अधिनियम के तहत मिलने वाली पात्रता के अतिरिक्त मासिक वेतन में 15 प्रतिशत अधिक राशि देने की भी सरकार की मंशा है।
हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम-2024 के तहत अर्धवार्षिक वेतन वृद्धि, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एक्सग्रेसिया वित्तीय सहायता और एक्सग्रेसिया नियुक्ति जैसे लाभ देने पर भी सरकार सैद्धांतिक तौर पर सहमत है।
वर्तमान में पालिका रोल के सफाई कर्मचारियों का वेतन 19 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये मासिक करने पर विचार किया जा रहा है।
पालिका रोल पर 10 साल से अधिक समय अवधि तक कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25 हजार 560 रुपये होगी, जिसमें 21970 रुपये वेतन, दो हजार रुपये जोखिम भत्ता और 1590 रुपये अन्य भत्ते शामिल हैं। अपने इस रुख के बारे में राज्य सरकार विधानसभा में अवगत करा चुकी है।
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सफाई कर्मियों व सीवरमैन की इन 12 मांगों पर बन चुकी सहमति
- वर्दी भत्ता: 440 रुपये प्रतिमाह
- समान काम-समान वेतन और एरियर: पात्र कर्मचारियों को दिया जा रहा भुगतान
- एलटीसी और मेडिकल चेकअप: पालिका रोल कर्मचारियों को सरकार के निर्देशानुसार एलटीसी का लाभ दिया जा रहा है। सभी सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन का स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हर साल नगर निकायों के खर्चे पर मेडिकल चेकअप कराने के निर्देश।
- मेडिकल कैशलेस सुविधा: नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारियों की मेडिकल कैशलेस नीति का लाभ देने की सैद्धांतिक मंजूरी।
- जोखिम भत्ता: पालिका रोल के सफाई कर्मचारियों को सीवरमैन की तर्ज पर 2,000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता देने की सैद्धांतिक मंजूरी।
- दुर्घटना में मृत्यु पर मुआवजा: मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहायता राशि पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की सैद्धांतिक मंजूरी।
- एसबीआइ दुर्घटना बीमा: एसबीआइ में बचत खाता खुलवाने वाले पालिका रोल सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता पर 50 लाख और आंशिक दिव्यांगता पर 25 लाख रुपये की सहायता देने पर सहमति।
- पीएमजेएवाइ-चिरायु: पालिका रोल सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को योजना में शामिल कर मेडिकल सुविधा देने की सैद्धांतिक मंजूरी। 9203 रुपये प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी का प्रीमियम नगर निकाय वहन करेंगे।
- 20 मेडिकल अवकाश: पालिका रोल कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में कुल 20 मेडिकल अवकाश देने की सैद्धांतिक मंजूरी।
- योग्यता के आधार पर ग्रुप-सी पदों पर पदोन्नति: योग्य सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन की ग्रुप-सी पदों पर पदोन्नति के लिए सेवा नियमों में संशोधन की सैद्धांतिक मंजूरी।
- सीवरमैन के वेतन में 2,100 रुपये वृद्धि: पालिका रोल पर कार्यरत सीवरमैन के वेतन में 2,100 रुपये मासिक वृद्धि की सैद्धांतिक मंजूरी।
- आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन व अन्य लाभ: नगर निकायों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को निर्धारित न्यूनतम वेतन के साथ पात्र कर्मचारियों को ईएसआइ और ईपीएफ का लाभ सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी।
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नियमितीकरण पर कानूनी परीक्षण करवा रही हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों व सीवरमैन की सभी मांगें हुबहू मान ली हैं। उनकी 13वीं मांग पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को नियमित करने की है। सरकार ने इस मांग को पूरा करने से मना नहीं किया है। इस मांग का कानूनी परीक्षण करवाया जा रहा है। तब तक सरकार ने कर्मचारियों के सामने वैकल्पिक राहत का बड़ा प्रस्ताव रखा है।
कर्मचारियों को संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम-2024 के दायरे में लाकर लगभग नियमित कर्मचारियों के समान लाभ देने, 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चितता और अधिनियम के तहत पात्रता से 15 प्रतिशत अतिरिक्त मासिक राशि देने की तैयारी है। सभी राज्यों की नियमितीकरण पालिसियों का अवलोकन भी हो रहा है। विपक्ष कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी कर्मचारियों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। इसलिए उन्हें टकराव का रास्ता छोड़कर काम पर लौटना चाहिए। - विपुल गोयल, शहरी निकाय मंत्री, हरियाणा
