हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की सरकार को बड़ी सलाह, छोटे-मोटे विषयों पर अध्यादेश न लाएंं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सरकार को सलाह दी है कि छोटे-मोटे विषयों पर अध्यादेश न लाए जाएं। आपात स्थिति न होने पर कोई भी कानून बनाने से पहले उसे विधानसभा में पारित कराया जाना चाहिए। उसी के बाद वह संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) से जुड़े अध्यादेश का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उसे लौटा दिया था। अच्छी बात है कि सरकार इसे विधानसभा के मानसून सत्र में लाई और इसे सदन से पारित कराया। इसके बाद उन्होंने भी संशोधन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई परंपरा की शुरुआत करते हुए शनिवार को पहली बार राजभवन में पत्रकारों के साथ बैठक कर खुलकर विभिन्न मुद्दों पर बात की। इस दौरान अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जैविक खेती, रोजगार सृजन के साथ ही वह कौशल विकास, नैतिक मूल्यों, पेशेवर व तकनीकी पद्धति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढावा देने पर काम करेंगे। जल्द ही वह स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सक्षम अधिकारियों संग बैठक करेंगे। वर्ष 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू होने से रोजगार के अवसर मिलेंगे और कई चीजों का समाधान होगा।

खेल नीति की सराहना करते हुए राज्यपाल ने परिवार पहचान पत्र योजना को व्यवस्था परिवर्तक करार देते हुए कहा कि इस योजना से गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी। रोजगार सृजन भी होगा। प्रवासी मजदूरों को लेकर चिंतित राज्यपाल ने कहा कि उन्हें न्यूनतम वेतन, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यदि उनके ध्यान में कोई बात आएगी तो वे सरकार को अवश्य बताएंगे। सरकार अच्छे सुझावों को मान रही है। राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोगों से भी वह निरंतर फीडबैक ले रहे हैं।

पूरे प्रदेश में निरंतर प्रवास करेंगे राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि वे पूरे प्रदेश में प्रवास करने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में वे पिछले दिनों कुरुक्षेत्र व गुरुग्राम भी गए थे। उन्होंने कहा कि रेडक्रास के तहत सामाजिक लोगों की भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है। नए लोगों को भर्ती करने के साथ-साथ सप्लाई चेन पर बल देने की जरूरत है। एनसीसी व रेडक्रास जैसे संगठन लोगों की मदद में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जहां तक विश्वविद्यालयों में रिक्तियां भरने की बात हैं तो इन्हें वर्ष 2025 तक चरणबद्ध तरीके से भरा जाना चाहिए।

वार्ता से निकलेगा किसान आंदोलन का हल

राज्यपाल ने कहा कि वह चाहते हैं कि किसान आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान हो। इसके लिए वार्ता जरूरी है। केंद्र व प्रदेश सरकार भी इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। वार्ता प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। उसी से रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार तैयार है। बाकी विभिन्न माध्यम भी हैं, लेकिन हमें समाधान चाहिए। समाधान के लिए डायलाग जरूरी है।

राष्ट्रपति के पास भेजा संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक

राज्यपाल ने बताया कि विधानसभा में पारित भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार हरियाणा संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अगर केंद्र से मंजूरी मिलती है तो यह कानून की शक्ल लेगा। सरकार के अधिसूचना जारी करने पर यह लागू हो जाएगा।