चंडीगढ, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्‍त करने के लिए बड़ा फैसला किया है। यह प्राइवेट सेक्टर की 75 फीसदी नौकरियां राज्य के युवाओं को देने जैसा ही महत्‍वपूर्ण फैसला है। मनाेहरलाल सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी हिस्सेदारी का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बन गई।

पंचायतीराज में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा

प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव हैैं। इसलिए पंचायत चुनाव में महिलाओं को दिए जाने वाले 50 फीसदी आरक्षण का प्रारूप कैसा होगा, इस बारे में अभी विशेषज्ञों के साथ मंत्रणा की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भाजपा और जजपा दोनों राजनीतिक दल चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में इसी बार होने वाले पंचायत चुनाव में 50 फीसदी सीटों पर महिलाओं की हिस्सेदारी पर राय बनाई जा चुकी है।

प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण के बाद सरकार का दूसरा बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से है। इसके बावजूद पिछली बार 42 फीसदी महिलाएं चुनकर आई। इस बार 50 प्रतिशत भागीदारी रहेगी। भाजपा व जजपा गठबंधन की सोच आधी आबादी की पंचायतों में आधी हिस्सेदारी देने की है। इसका प्रारूप अभी तय किया जाना है। मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि इसे भागीदारी माना जाना चाहिए। जब कानून बन जाएगा, तब हम इसे आरक्षण कह सकते हैैं।

बीसी-ए वर्ग को पंचायत चुनाव में आठ फीसदी आरक्षण 

ग्राम पंचायत के चुनाव में हरियाणा सरकार पहली बार बीसीए ग्र्रुप को आठ प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने जा रही है। यह लाभ सरपंच के चुनाव में भी मिलेगा। देश के किसी भी राज्य में बीसीए ग्र्रुप को यह लाभ नहीं मिलता। मुख्यमंत्री के अनुसार बीसी बी वर्ग के लोगों को पहले से आरक्षण की सुविधा है, क्योंकि पंचायतों में उनके प्रतिनिधि अधिक मात्रा में चुनकर आते हैैं। इसलिए सरकार ने बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

विधानसभा सत्र में पेश होंगे आधा दर्जन बिल

मुख्यमंत्री ने बताया कि 26 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कई बिल पेश किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में तय नहीं हुआ कि कौन से बिल आएंगे। सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले इन पर विचार कर लिया जाएगा, लेकिन इनकी संख्या आधा दर्जन से ज्यादा होगी।

अध्यादेश और बिल लाने की एक ही प्रक्रिया होगी

मुख्यमंत्री के अनुसार इस बार सरकार ने किसी भी विषय पर अध्यादेश और बिल लाने की प्रक्रिया एक समान रखने का निर्णय लिया है। अभी तक दोनों की प्रक्रिया अलग-अलग होती थी। अब एक ही प्रक्रिया होगी। समय कम हुआ तो अध्यादेश लाया जाएगा। वरना विधानसभा में बिल लाया जाएगा।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बंद नहीं की, सदन में पूछेंगे

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों की किसी तरह की पेंशन बंद नहीं की है। विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। 26 अगस्त को विधानसभा के सत्र में विपक्ष से इस बारे में बात करेंगे। उससे पूछेंगे कि विपक्ष क्यों झूठ बोल रहा है।

रजिस्ट्री के लिए अब नहीं पड़ेगी एनओसी की जरूरत

हरियाणा सरकार ने 17 अगस्त से रजिस्ट्रियां खोल दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार अब रजिस्ट्रियों के लिए संबद्ध छह सात विभागों को आपस में साफ्टवेयर के जरिये जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसी भी रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ्टवेयर अपना काम खुद करेगा।

यह‍ भी पढ़ें: प्राइवेट ट्रेन से शताब्दी एक्‍सप्रेस पर होगा असर, करना होगा टाइम टेबल या रूट में बदलाव

 

यह‍ भी पढ़ें: परिवार ने लगाया सनसनीखेज आरोप- बदमाशों के झुंड से घिर गए थे सुशांत सिंह राजपूत


यह‍ भी पढ़ें: घटेगा रेल सफर का समय, दिल्ली से चंडीगढ़ तीन व अमृतसर साढ़े पांच घंटे में पहुंचाएगी प्राइवेट ट्रेन


यह‍ भी पढ़ें: आधी रात को हाईवे पर प्रेमिका के साथ कार मे था पति और तभी पहुंच गई पत्‍नी, फिर हुआ बड़ा हंगामा

 

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप

budget2021