सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरकत में हरियाणा सरकार, पक्के हुए कर्मचारियों की मांगी जानकारी; 15 दिन में देना होगा विवरण

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल की 16 जून 2014 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीतियों को वैध ठहराया है, जबकि सात जुलाई 2014 की नीति को असंवैधानिक करार दिया जा चुका है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 16 जून, 18 जून और सात जुलाई 2014 को जारी नियमितीकरण नीतियों तथा समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों और अन्य समान नीतियों के अंतर्गत नियमित किए गए ग्रुप-बी, सी और डी के कर्मचारियों की संख्या से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवानी होगी।

भेजी जाने वाली जानकारी का उचित सत्यापन किया जाए और उसकी शुद्धता सुनिश्चित की जाए, क्योंकि यह विवरण आधिकारिक कार्यों के लिए आवश्यक है। संबंधित प्रशासनिक विभागों और विभागाध्यक्षों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।