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हरियाणा सरकार ने आरटीए सचिवों का नाम बदला, अब डीटीओ का पदनाम जुड़ा

हरियाणा सरकार ने राज्‍य में आरटीए सचिवों के पदनाम में परिवर्तन किया है। अब इसके साथ डीटीओ का पदनाम जोड़ा गया है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 06:34 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 06:34 PM (IST)
हरियाणा सरकार ने आरटीए सचिवों का नाम बदला, अब डीटीओ का पदनाम जुड़ा
हरियाणा में आरटीए सचिवों के पदनाम में बदलाव किय गया है। (फाइल फोटो)

चंडीगढ,जेएनएन। हरियाणा में राज्‍य सरकार द्वारा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिवों (सेक्रेटरी, आरटीए) का पदनाम बदल गया है। नया नाम होगा जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) कम सेक्रेटरी आरटीए। परिवहन महकमे के प्रधान सचिव आइपीएस शत्रुजीत कपूर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

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परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया नोटिफिकेशन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवहन महकमे में भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम में बीती 17 अक्टूबर को आरटीए सचिवों का नाम बदलकर डीटीओ करने की घोषणा की थी। साथ ही इन पदों पर आइएएस और एचसीएस अधिकारियों के अलावा दूसरे महकमों के ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले प्रथम श्रेणी अधिकारियों की भी नियुक्ति की घोषणा की थी।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि वर्तमान में एक आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा), एक आइएफएस (भारतीय वन सेवा), दस एचसीएस (हरियाणा सिविल सेवा), छह एचपीएस (हरियाणा पुलिस सेवा), एक एचएफएस (हरियाणा वन सेवा) और रोजगार विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी आरटीए सचिव के पद पर तैनात हैं। जींद जिले में यह पद वर्तमान में रिक्त है।

हेमंत ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार कानूनन जिलों में डीटीओ के पदों को सृजित करना चाहती है तो इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी करनी होगी। इसमें हरियाणा मोटरयान नियमों, 1993 में उपयुक्त स्थानों पर आरटीए सचिव की बजाय डीटीओ शब्द डालना होगा। इसमें उनके कार्य और शक्तियों का भी उल्लेख करना होगा। इस नोटिफिकेशन पर जनसाधारण से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निपटारा करने के बाद ही फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए।

20 साल पूर्व चौटाला सरकार ने भी लगाए थे डीटीओ

मार्च 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने हर जिले में इसी तरह आरटीए सचिव के स्थान पर डीटीओ का पद सृजित किया था। तब इन पदों पर नान एचसीएस अधिकारी भी तैनात किए गए। हालांकि वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने डीटीओ के पद समाप्त कर दोबारा हर जिले में आरटीए सचिव का पद बना दिया था।

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