Battle against Corona: सरकार ने बनाए दो कंट्रोल रूम, सैलजा ने राहत पैकेज के बहाने घेरा
हरियाणा सरकार ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राज्य मुख्यालय में दो कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। एक कंट्रोल रूम मुख्य सचिव और दूसरा स्वास्थ्य सचिव के अधीन कार्य करेगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना वायरस COVID-19 के खतरे से निपटने के लिए हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही सरकार अब प्रदेश मुख्यालय पर दो कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। एक कंट्रोल रूम मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के कार्यालय के अधीन होगा और दूसरा स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा के अधीन काम करेगा। दूसरी ओर, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने राहत पैकेज के बहाने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।
दोनों कंट्रोल रूम के माध्यम से राज्य में काेराेना से पैदा स्थिति पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा को सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। सरकार ने मुख्य सचिव के कंट्रोल रूम की कमान वरिष्ठ आइएएस अधिकारी टीसी गुप्ता को सौंपी है। टीसी गुप्ता की अध्यक्षता वाले इस कंट्रोल रूम में आइएएस एसएस फूलिया, एचसीएस समवर्तक सिंह व रोहित यादव को भी शामिल किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के कंट्रोल रूम की कमान आइएएस विकास गुप्ता को सौंपी गई है।
मुख्य सचिव के नेतृत्व वाला कंट्रोल रूप चंडीगढ़ के सेक्टर-1 स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय से काम करेगा। स्वास्थ्य सचिव का कंट्रोल रूम सेक्टर-17 स्थित हरियाणा के नए लघु सचिवालय में स्थापित किया गया है। प्रदेश भर के जिलों से कोरोना को लेकर आने वाली रिपोर्ट यहां उपलब्ध रहेंगी। जिलों के अधिकारियों के साथ भी कंट्रोल रूम नियमित रूप से संपर्क में रहेगा।
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कुमारी सैलजा ने कहा- पंजाब व राजस्थान से सीख ले हरियाणा सरकार
दूसरी ओर, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कोरोना से निपटने के लिए राहत पैकेज घोषित न किए जाने पर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तीन लाख से अधिक पंजीकृत मजदूरों को तीन-तीन हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
इसी तरह राजस्थान सरकार ने राहत प्रदान की है।
कुमारी सैलजा ने रविवार की शाम एक ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस शासित पंजाब व राजस्थान की सरकारों द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों प्रशंसनीय हैं, जिन्होंने आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सेवाओं को छोडक़र 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है। दोनों सरकारों द्वारा अपने निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। सैलजा ने कहा है कि हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार को भी जनता के हितों का ध्यान रखते हुए ऐसे कदम उठाने चाहिए।
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भारतीय किसान यूनियन ने बढ़ाए मदद के हाथ
भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के साथ चल रहे पुराने विवादों को पीछे छोड़ते हुए मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं। बीकेयू ने आपातकालीन सेवाओं के तहत सभी तरह के उत्पाद मुहैया करवाने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखकर कहा है कि इस समय देश व प्रदेशों की सरकारों को हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है।
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उन्होंने कहा कि वैसे भी सभी सरकारे बड़ी गंभीरता से अपने अपने लोगों के बचाव में लगी है इस अंतरराष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए हरियाणा प्रदेश का हर किसान व भारतीय किसान यूनियन (हरियाणा) का संगठन के सदस्य, प्रदेश के लोगो के हित व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की सहायता के लिए अपने अपने संसाधन तैयार रखे ताकि अंतरराष्ट्रीय आपदा पर काबू पाया जा सके।
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