हरियाणा में ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर किसानों को नहीं देना पड़ेगा खर्च, बिजली कंपनी की होगी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा में अब यदि किसानों का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हुआ तो मरम्मत या प्रतिस्थापन की पूरी जिम्मेदारी बिजली वितरण कंपनी की होगी।

किसानों से कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई किसान अपने ट्यूबवेल को 70 मीटर के भीतर अपनी ही जमीन पर स्थानांतरित करना चाहता है तो इसका भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने बिजली आपूर्ति संहिता में छठा संशोधन किया है। आयोग के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा ने बताया कि यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होते ही पूरे राज्य में लागू हो गया है।

अभी तक यदि किसी किसान के निजी ट्रांसफार्मर में चोरी या खराबी के कारण मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती थी तो उसकी लागत का एक बड़ा हिस्सा किसान को स्वयं उठाना पड़ता था। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ता था।

इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने ऐसे मामलों में किसानों से लागत वसूलने का प्रविधान हटाने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को अतिरिक्त व्यय से राहत मिलेगी।

इतना ही नहीं, यदि कृषि कनेक्शन को तकनीकी या भौगोलिक कारणों जैसे बोरवेल की विफलता, पानी की गुणवत्ता या भूमि के अधिग्रहण के चलते मूल स्थान से 70 मीटर के भीतर और किसान की अपनी ही जमीन पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है तो इस स्थानांतरण की लागत भी अब किसानों से नहीं ली जाएगी। यह राशि बिजली वितरण कंपनी अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता के तहत समायोजित करेगी।