विदेशी निवेशकों की पसंद बना हरियाणा, 60 कंपनियां निवेश करने की तैयारी में

चंडीगढ़, जेएनएन। कोराना के चलते 23 मार्च से चले आ रहे लॉकडाउन में जहां आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, वहीं प्रदेश में विदेशी निवेश के नए रास्ते खुले हैं। विदेशी उद्यमियों के साथ सरकारी स्तर पर तीन दिन चले वेबिनार में 60 बड़ी विदेशी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश की बात कही है। योजना परवान चढ़ी तो प्रदेश में यह कंपनियां करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये से लेकर दो हजार  करोड़ रुपये तक का निवेश करेंगी।

एमएसएमई में 13 लाख कर्मचारी काम पर लौटे, गृह राज्यों में गए लोग वापसी के लिए तैयार

सौ से ज्यादा छोटे एवं मंझोले उद्योगपतियों के साथ डिजिटल मोड के जरिये रूबरू हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाद में हरियाणा आज कार्यक्रम में बताया कि जापान, आस्ट्रेलिया व कोरिया जैसे देश अब भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। आपदा की इस घड़ी में आई चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करते हुए हमने विदेशी निवेशकों को हरियाणा में लाने पर तेजी से काम शुरू कर दिया है।

इस महीने से उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली, फिक्स चार्ज में छूट रहेगी जारी

एमएसएमई का मतलब माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज की बजाय मेन स्ट्रक्चर फॉर मोबाइल इकॉनमी बताते हुए सीएम ने कहा कि सूक्ष्म एवं मध्यम स्तर के कुल 24 लाख कर्मचारियों में से 13 लाख लोग काम पर लौट आए हैं। जो लोग हरियाणा छोड़कर चले गए थे, उनमें से भी काफी लोगों ने वापस हरियाणा आने के लिए पंजीकरण करवा दिया है। उम्मीद है कि बड़े उद्योगों में भी बहुत जल्द पहले की तरह कामकाज शुरू हो जाएगा।

उद्योगपतियों को दी गई रियायतों पर सीएम मनोहरलाल ने कहा कि फिक्स चार्ज में दी गई छूट मई में भी लागू रहेगी। लॉकडाउन अवधि में आधे से कम बिजली बिलों पर जहां 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी वहीं बकाया राशि को किश्तों पर भुगतान का भी विकल्प दिया जाएगा। इसी महीने से पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी।

हरियाणा में श्रम कानून होंगे सरल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हरियाणा के श्रम कानून काफी नरम हैं। अगले एक सप्ताह में इन्हें और सरल किया जाएगा। इससे जहां कामगारों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, वहीं उद्योगपतियों को उद्योग संचालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन उद्योगपतियों के लिए अलग से योजना बनाई जाएंगी जो अपने मजदूरों को उद्योग परिसर में ही आवास सुविधा प्रदान करेंगे। चूंकि दूसरे राज्यों के मजदूरों की संख्या हरियाणा में कम हो गई है, इसलिए स्थानीय युवाओं को अपना काम करने के लिए आगे आना होगा।

उद्योगपतियों का विवाद सुलझाने को बनेगा डेस्क

मुख्यमंत्री ने बताया कि एचएसआइआइडीसी का प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ प्लाट आबंटन तथा अन्य विषयों पर विवाद चल रहा है। बैठक में तय किया गया है कि औद्योगिक प्लाटों का विवाद सुलझाने के लिए अलग से डेस्क स्थापित की जाएगी।

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