हरियाणा बजट सत्र: रियायती जमीन पर बने अस्पतालों पर सरकार की सख्ती, गरीबों के इलाज की रिपोर्ट न देने पर होगी कार्रवाई

विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को नूंह के विधायक आफताब अहमद ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के बड़े निजी अस्पतालों को रियायती दरों पर दी गई जमीन और गरीबों को मुफ्त इलाज न मिलने का मुद्दा उठाया।

आफताब अहमद ने आरोप लगाया कि एचएसवीपी द्वारा रियायती दरों पर जमीन देने के बावजूद कई अस्पताल गरीब मरीजों को निशुल्क इलाज नहीं दे रहे हैं। आफताब अहमद ने पांच साल में ईडब्ल्यूएस व बीपीएल को दिए गए इलाज का ब्योरा सरकार से मांगा।

सरकार ने सदन में स्वीकार किया कि 11 में से तीन अस्पतालों में रिकार्ड सही तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है। ऐसे अस्पतालों को नोटिस जारी कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मानिटरिंग कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी।

इससे पहले मंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करया कि 11 जून 2008 को एचएसवीपी की 101वीं बैठक में गरीब मरीजों को निशुल्क उपचार देने की पालिसी तय की गई थी। इसके तहत बीपीएल कार्डधारकों और 5000 रुपये से कम आय वाले परिवारों को लाभ देना अनिवार्य किया गया।

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट आफताब ने आरोप लगाते हुए कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का लगभग 900 करोड़ रुपये बकाया है। जिसके चलते कई अस्पताल आयुष्मान कार्डधारकों को भर्ती नहीं कर रहे। गरीबों को जमीन रियायत का लाभ नहीं मिल रहा और अस्पतालों में इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर है।