गुरुग्राम-नूंह में बिजली वितरण पर सुनवाई पूरी, अब HERC के पाले में फैसला

ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा सरकार के स्पष्ट विरोध के बावजूद इन दोनों जिलों में निजी बिजली वितरण का रास्ता खुलेगा अथवा बंद ही रहेगा। हरियाणा सरकार समानांतर लाइसेंस देने के विरोध में पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज विधानसभा में कह चुके हैं कि सरकार गुरुग्राम और नूंह में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने एचईआरसी के समक्ष भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और जरूरत पड़ने पर अदालत जाने की बात कही है।

अनिल विज ने सदन में यह भी बताया था कि यह आवेदन सीधे एचईआरसी के समक्ष आया था और आयोग ही इस पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत नियामक संस्था है। मामला तब और महत्वपूर्ण हो गया था, जब एचईआरसी की ओर से गठित तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने समानांतर बिजली वितरण की अनुमति देने की सिफारिश कर दी थी। सरकार ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने की बजाय उसके प्रत्येक बिंदु पर आपत्ति जताई है।

बिजली मंत्री अनिल विज ने विद्युत विनियामक आयोग से विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की है, ताकि सभी संबंधित पक्ष उसके निष्कर्षों पर अपनी राय दे सकें। मौजूदा व्यवस्था में गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण की जिम्मेदारी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास है। प्रस्ताव को बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।