हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण किसान ही भगवान, खेती और सिंचाई पर फोकस

चंडीगढ़ [अनुराग अग्रवाल]। हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार ने बजट पेश होने से पहले ही राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के माध्यम से अगले सालों के विकास का रोडमैप जनता के सामने पेश कर दिया। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने किसानी-खेती और सिंचाई को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। प्रदेश सरकार सिंचाई कार्य में यमुना के साथ-साथ उपचारित (ट्रीटेड) पानी का भी इस्तेमाल करेगी। पहले से मंजूरशुदा मेडिकल कालेजों को पूरा कराने के साथ-साथ सरकार नए आयुर्वेदिक कालेज खोलने पर जोर देगी।

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ शुक्रवार से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल के 51 पेज के अभिभाषण की प्रतियां सदन के पटल पर रखी गई, जिन्हें पढ़ा हुआ मान लिया गया। राज्यपाल ने दोपहर दो बजकर दो मिनट पर अभिभाषण शुरू किया और पांच मिनट में ही समाप्त कर दिया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद जब विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा की बारी आई तो उन्होंने दिल्ली बार्डर पर अभी तक जान गंवाने वाले करीब 250 किसानों के नामों की सूची पटल पर रखी। हुड्डा ने इन किसानों के नाम शोक प्रस्तावों में शामिल करने की मांग की। उनके इस प्रस्ताव पर सरकार ने किसी तरह की टिप्पणी नहीं की। ऐसे में किसानों के नाम शोक प्रस्ताव में शामिल नहीं हुए।

तीन कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के सभी विधायक हाथों पर काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे थे। तीन कृषि कानूनों में बदलाव व एमएसपी की गारंटी के कानून को लेकर सदन में विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा व स्पीकर में नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस ने प्राइवेट मेंबर बिल स्पीकर को दिया था, जो उन्होंने खारिज कर दिया। इस बात को लेकर भी सदन में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा व जगबीर मलिक ने बहस की। करीब पौने दो घंटे की कार्यवाही के बाद स्पीकर ने सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर कोरोना का पूरा असर देखने को मिला। इसमें नई योजनाओं के बजाय पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने पर अधिक फोकस किया गया है। अभिभाषण के जरिये सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य में किसानों की नौ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जा रहा है। आगे भी इन फसलों की एमएसपी जारी रहेगी। सरकार ने जोर देर कहा कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत धान की खेती छोड़कर दूसरी फसलों की ओर बढ़ने वाले किसानों को सात हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक किसानों ने 98 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की बजाय कपास, मक्का और दलहन की खेती की। 100 क्यूसिक पानी क्षमता वाली मेवात फीडर कैनाल को सरकार ने प्राथमिकता से बनाने की बात कही है।

एसवाइएल के मुद्दे पर सरकार की मजबूत पैरवी

राज्यपाल ने कहा है कि हरियाणा को पानी का वैध हिस्सा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) निर्माण मामले की मुस्तैदी से पैरवी की और सर्वोच्च न्यायालय ने सतलुज-यमुना नहर के निर्माण के हरियाणा के दावे को मानते हुए हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई त्रिपक्षीय बैठक में जल संसाधन मंत्रालय के समक्ष नहर के शीघ्र निर्माण का मुद्दा कारगर ढंग से उठाया।

सिंचाई के लिए 1500 करोड़ की परियोजनाएं

हरियाणा सरकार ने मानसून में यमुना के पानी को बचाने और इसका इस्तेमाल सिंचाई में करने की व्यापक योजना बनाई है। इस पर 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और नाबार्ड के माध्यम से इस योजना को पूरा किया जाएगा। इसके तहत प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। समानांतर दिल्ली शाखा (पीडीबी), जल संवर्धन नहर, जवाहर लाल नेहरू नहर, हांसी ब्रांच का पुनर्वास इस प्रोजेक्ट के तहत होगा। ट्रीटेड वाटर का सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए 500 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है।

आठ जिलों के किसानों को 118 करोड़ मुआवजा

साल 2020 में ओलावृष्टि व बारिश से खराब हुई आठ जिलों में रबी की फसलों की भरपाई के लिए सरकार ने 115 करोड़ 18 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है। भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा व चरखी दादरी के कई गांवों में किसानों की फसलें बर्बाद हुई। यह मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर किसानों से अलग है। मुआवजा राशि संबंधित जिलों के डीसी को भेजी जा चुकी है।

सुविधाओं युक्त चार हजार प्ले स्कूल और 500 क्रैच खुलेंगे

हरियाणा सरकार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 4000 प्ले स्कूल खोलने जा रही। पहले चरण में 1135 स्कूलों के परिसरों से संचालित आंगनहाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) या स्कूलों की विभागीय इमारतों को प्ले-स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2865 आंगनबाड़ी केंद्रो को प्ले स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 500 क्रैच खोले जाएंगे। 182 क्रैच पहले से स्वीकृत हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण में इस तरह दिखी विकास की झलक

1. आठवीं से 12वीं तक के आठ लाख छह हजार स्कूली विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट मिलेंगे

2. 465 गांव हो चुके लालडोरा मुक्त, 40 हजार 250 लोगों को मिला मालिकाना हक

3. सभी जिलों में पशु चिकित्सा के लिए पाली क्लीनिक स्थापित होंगे

4. सिरसा के माखो सरानी व भिवानी के बहल में पशु विज्ञान केंद्र बनेंगे

5. दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के लिए पंपिंग सिस्टम के सुधार पर 200 करोड़ खर्च होंगे4. 32 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार रिर्चाजिंग बोरवेल के लिए पंजीकरण

6. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के तहत 150 गांवों में 200 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट मंजूर

7. रोहतक की आइएमटी में 180 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित होगा

8. मंजूरशुदा मेडिकल कालेजों के साथ प्रदेश में चार नए आयुर्वेदिक औषधालय खुलेंगे

9. 122 किलोमीटर लंबे 5618 करोड़ की लागत से हरियाणा आर्बिटल रेल कारीडोर को झंडी

10. करनाल से यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन का प्रपोजल रेल मंत्रालय को भेजा

11. गुरुग्राम से फरीदाबाद मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए नए सिरे से बनेगी डीपीआर

12. जारी रहेगी सक्षम युवा योजना, सवा दो लाख को 610 करोड़ रुपये का भत्ता व मानदेय मिला

13. हरियाणा में 124 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा शुरू, इनमें 70 एसी और 54 मिनी एसी बसें शामिल

14. नाबार्ड की मदद से 323 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण, जिस पर 194 करोड़ रुपये खर्च होंगे

15. गुरुग्राम-पटौदी सड़क फोरलेन बनेगी, करनाल-कैथल सड़क को भी इसी साल में चारमार्गीय बनाया जाएगा।