विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हरियाणा के गरीब विद्यार्थियों की फीस भरेगी सरकार, ये होगी शर्त
हरियाणा में सरकार विश्वविद्यालयों में गरीब बच्चों की फीस सरकार भरेगी। कुलपतियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ने यह घोषणा की। 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को ही यह लाभ मिलेगा ।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे गरीब विद्यार्थिंयों की फीस सरकार भरेगी। परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की सत्यापित सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन परिवारों के छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा।
गरीब छात्रों की फीस का भुगतान सरकार द्वारा करने से विश्वविद्यालयों पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और गरीब छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा भी उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कुलपतियों के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यह घोषणा की।
उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय खानपुर सहित चार विश्वविद्यालयों ने केजी से पीजी तक की शिक्षा एक ही स्थान पर मुहैया कराना शुरू कर दिया है।
अन्य विश्वविद्यालय भी केजी से पीजी तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए तेजी से कार्य करें। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम तैयार किए जाएं। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की जाए ताकि हर युवा कंप्यूटर में दक्ष हो सके। सम्मेलन में शिक्षा, नीति, स्वरोजगार एवं प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
इस दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल, उच्चतर शिक्षा निदेशक राजीव रतन और शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष बीके कुठियाला ने भी अपनी बात रखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पूर्व छात्र सम्मेलनों का हर वर्ष आयोजन किया जाए। वार्षिक दीक्षांत समारोह निश्चित अवधि में अवश्य किए जाएं। दीक्षांत समारोह में अंग्रेजों के से समय से चली आ रही पुरानी प्रथा के ड्रेस कोड में भी बदलाव किया जाना चाहिए।
तकनीकी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग अब होंगे एक
युवाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग का समायोजन किया जाएगा। इससे सरकार पर बोझ कम होगा और युवाओं को बेहतरीन स्तर की तकनीकी और उच्चतर स्तर की शिक्षा संयुक्त रूप से मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने एलएलबी, इंजीनियरिंग आदि पाठ्यक्रमों में हिंदी को बढावा देने और अमृत सरोवर योजना के तहत इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को सरकारी विभागों के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए।
एजेंसियां हायर करने के बजाय विश्वविद्यालयों से कराए जाएंगे कंसलटेंट और सर्वे जैसे काम
अनुदान बहाली के बावजूद मुख्यमंत्री ने कुलपतियों को नसीहत दी कि विश्वविद्यालयों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए ताकि उन्हें सरकार की ग्रांट पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए सरकार द्वारा बाहर से कराए जाने वाले कार्य विश्वविद्यालयों को दिए जाएंगे। कंसलटेंट, सर्वे जैसे कार्य के लिए सरकार बाहर से एजेंसियां हायर करती है। भविष्य में ऐसे कार्य विश्वविद्यालयों को दिए जाएंगे । इससे विश्वविद्यालय की आय में इजाफा होगा और वे आर्थिक रूप में सशक्त बनेंगे।